नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार कुठल्या वर्षी मुलांना शाळेत टाकता येईल? अन्य निकष काय असतील?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– नवं शैक्षणिक धोरण –
कुठल्या वर्षी मुलांना शाळेत टाकता येईल?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये १.१ घटकात एक अतिशय शास्त्रीय विधान केलं आहे. तुम्ही जर पालक असाल आणि तुमचा पाल्य शून्य ते आठ वर्षांमध्ये असेल तर किंवा तुम्ही प्री-प्रायमरी, मॉन्टेसरी, बालवाडी टीचर असाल तर हे वाक्य तुमच्याचसाठी लिहिलं आहे. हे धोरण म्हणतं ‘लहान मुलाच्या मेंदूच्या एकंदर विकासापैकी ८५ % हून अधिक विकास वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत होतो.’ पालकांनो हे अतिशय खरं आहे. एकविसाव्या क्षेत्रातला शिक्षणक्षेत्रातला सर्वांत मोठा शोध मेंदूमानसशास्त्र शाखेने लावला.

बाळाच्या पहिल्या सहा ते आठ वर्षांपर्यंत त्याला जेवढे विविध अनुभव मिळतील, प्रेरणा मिळेल, पोषक वातावरण मिळेल तेवढी त्याच्या मेंदूच्या पेशींना चालना मिळते. त्यातून सिनॉप्सची निर्मिती होते. जेवढी जास्त सिनॉप्सची निर्मिती तेवढं बाळ भविष्यात हुशार. पण दुर्दैवाने आपली सर्व शैक्षणिक यंत्रणा दहावी- बारावी- कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करते. थोडक्यात सांगायचं तर आपण मंदिराचा कळस सजवण्यात वेळ खर्च करतो. पण आपण हे विसरतो की मुळात पाया चांगला असेल तर कळस भक्कम होईल.

या २०२० च्या धोरणाने पायावर काम करायचं ठरवलं. म्हणूनच पूर्व-प्राथमिकचं नाव बदलून ‘पायाभूत स्तर’ म्हणजेच ‘फाऊंडेशन स्टेज’ असं केलं गेलं. पूर्वी यात तीन ते सहा वर्षांची मुलं आणि त्यांचं शिक्षण समाविष्ट असे. ते बदलून आता तीन ते आठ असा वयोगट केला आहे. याचाच अर्थ इयत्ता पहिली आणि दुसरी या इयत्ता पूर्व-प्राथमिकला जोडल्या गेल्या. म्हणजेच ‘पायाभूत स्तरा’मध्ये आल्या. आता या धोरणाने फक्त नाव बदललं नाही तर या गटाचा अभ्यासक्रम शास्त्रीयदृष्ट्या तयार करायला मार्गदर्शन केलं. एनसीईआरटीने आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या प्रारंभिक बाल्यावस्था, संगोपन आणि शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा दोन भागांत तयार केला आहे.

मुख्य म्हणजे हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांपुढील मुलांसाठी नसून शून्य ते तीन या वयोगटासाठीही तयार केला आहे. पुढच्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये पूर्व-प्राथमिक स्तरावर मोठे बदल होतील. हे बदल अभ्यासक्रमाचे असतील, प्रशिक्षणाचे असतील. शिक्षक भरतीचे असतील. तुम्ही जर प्री-प्रायमरी टीचर असाल तर एनसीईआरटीचा ई.सी.सी.ई. (early childhood care and education) कोर्स तुम्ही करणं गजरेचं आहे. हे कोर्सेस सुद्धा diksha app वर तसंच इतर प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. हे सहा महिने ते एक वर्षाचे स्वतःला अपडेट करणारे सर्टिफिकेट कोर्स असतील.

येत्या काही वर्षांत सर्वांत जास्त पगार असणारं क्षेत्र हे प्री-प्रायमरी टीचर्सचं असेल. जर तुम्ही बालमेंदूमानसशास्त्राचा अभ्यास केला असेल तर. कारण या धोरणानुसार दीर्घ मुदतीमध्ये राज्य सरकार विशेष टप्प्यांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण-मार्गदर्शन यंत्रणा आणि करिअर मॅपिंगद्वारे ई.सी.सी.ई.साठी व्यावसायिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची फळी तयार करायला सांगत आहे. धोरणाच्या १.२ घटकामध्ये ई.सी.सी.ई.च्या अभ्यासक्रमाचे मुद्दे सुद्धा दिले आहेत. ज्यामध्ये तीन ते आठ वर्षांच्या मुलांना खेळांवर आधारित, कृती आधारित आणि जिज्ञासा आधारित अभ्यासक्रमाचा समावेश असेल.

ज्यामध्ये अक्षरं, भाषा, संख्या मोजणं; रंग, आकार. घरातले आणि मैदानी खेळ, कोडी, तार्किक विचार, समस्या सोडवणं, चित्रकला, रंगवणं, हस्तकला, नाटक, संगीत आणि हालचाली यांचा समावेश आहे. यात सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता. चांगली वर्तणूक, सौजन्य, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता, सांघिक कार्य आणि सहकार्य यांचा विकास करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करायला सांगितलं आहे. थोडक्यात, शारीरिक विकास, आकलन विकास, सामाजिक भावना, संवाद आणि भाषा, साक्षरता आणि संख्याज्ञान यांचा विकास करणं अपेक्षित आहे.

इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांवर मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान व शिक्षण द्यायचे आहे. इयत्ता तिसरी पर्यंत त्यांना लेखन वाचन संख्याज्ञान जमणे आवश्यक आहे. यावर विशेष लेख मी नंतर लिहील पण इथे काही खाजगी छोट्या प्री-प्रायमरी संस्थाचालकांचा प्रश्न असतो. ते विचारतात आम्ही छोट्या बंगल्यामध्ये प्री प्रायमरी शाळा चालवतो, आता इयत्ता पहिली आणि दुसरी सुद्धा प्री-प्रायमरी मध्ये त्यांचा समावेश केला आहे. मग आम्ही या बंगल्यातील शाळेत हे पहिली दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतो का? तर याचे स्पष्ट उत्तर “नाही”. धोरणाने अभ्यासक्रमाची आणि अध्यापनाची पुनर्रचना केली आहे पण त्याला लागणारे पायाभूत सुविधांमध्ये सूट दिली नाही.

उलट पायाभूत सुविधा अधिक जास्त आणि सक्तीच्या केल्या आहे. कदाचित जे छोटे छोटे बंगल्यामध्ये चालणाऱ्या प्री-प्रायमरी आहे त्यांना शैक्षणिक कायद्यामध्ये आणण्यात येईल. दिलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत तर कदाचित या शाळा बंद होऊ शकतील. अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये या गोष्टी अधिक निश्चित आणि स्पष्ट होतील. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा मध्ये काय बदल होतील त्यावर सुद्धा याची अधिक स्पष्टता येईल. RTE कायद्याची व्याप्ती 6 ते 14 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर 3 ते 18 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाढते आहे. त्या वेळेस पूर्व प्राथमिक शाळांना या कायद्याअंतर्गत आणले जाईल.

(महत्त्वाचे – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या संदर्भात आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण खालील इमेल वर प्रश्न विचारू शकतात. याचे उत्तर पुढील लेखात दिले जातील. Email: [email protected])