इंडिया दर्पण विशेष – नमामी गोदा – सर्वसामान्यांना मिळाला आहे हा अधिकार

इंडिया दर्पण विशेष – नमामी गोदा
सर्वसामान्यांना मिळाला आहे हा अधिकार

गोदावरीचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना एक मोठा अधिकार प्रदान केला आहे. त्याबाबत फारशी जनजागृती झालेली नाही. हा अधिकार सर्वांनी वापरला तर नक्कीच गोदावरीचे प्रदूषण कमी होईल. हा अधिकार नेमका काय आहे, तो कोण आणि कसा वापरु शकते, याविषयी आज जाणून घेऊया…

गोदावरी परत एकदा अविरत, निर्मल, स्वतंत्र वाहती राहावी यासाठी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये चालू असलेल्या याचिकेमध्ये अनेक आदेश झालेले आहेत. न्यायालय आपल्या आदेशात असे म्हणत आहे की, “On one hand the state has failed in protecting the River and on the other hand citizens have failed in performing their fundamental duties..” म्हणजे शासन आणि प्रशासन आपल्या गोदावरील सुरक्षित ठेवू शकलेले नाही. आणि नागरिक देखील मूलभूत कर्तव्य बजावत नाहीत.

नागरिकांना राज्यघटनेने जसे मूलभूत अधिकार दिले आहेत तसेच काही कर्तव्य देखील सांगितलेले आहेत. आपल्या नैसर्गिक जलस्रोतांचे रक्षण करणे एक मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे की, सर्व समाजाला एकत्र करून शाळा, महाविद्यालये, विविध बिगर सरकारी संस्था यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी. जनतेला त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव करून द्यावी. गोदावरीवर अथवा कुठल्याही नैसर्गिक जलस्रोतांवर अन्याय होतो आहे (अन्याय सहन केला जातो म्हणून होतो). आता नदीचे प्रदूषण होते आहे. त्यात सांडपाणी सोडले जाते आहे. हे लाखो लोकं रोज बघतात. किती लोकं त्याच्याविरुद्ध बोलतात? “जाऊ द्या ना. मला काय आहे त्याचे”, “माझं काय नुकसान आहे त्याच्यात”, “असं नको व्हायला” असं म्हणून निघून जातात. फार तर फार हळहळ व्यक्त करतात.

माध्यमांमध्ये वारंवार वृत्त प्रसिद्ध होतात. गंभीर परिणामांबाबत कायम चिंता व्यक्त केली जाते. न्यायपालिकाही चिंता व्यक्त करते, परंतु जोपर्यंत संपूर्ण समाजाला वाटत नाही. तोपर्यंत काहीच होणार नाही. आम्हाला आमची गोदावरी पाहिजे, ती अविरल, निर्मल, स्वतंत्र वाहती हवी, ती तशी कायम रहावी, असे प्रत्येकाला वाटायला हवे. मुळात सर्वांनी हे समजून घ्यायला हवं की गोदावरी जर स्वस्थ राहिली तरच नाशिक स्वस्थ राहील.

सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊनच उच्च न्यायालयाने गोदावरीच्या जनहित याचिकेत सर्व समाजालाही समाविष्ट करून घेतले आहे. न्यायालयानेच अधिकार प्रदान केले आहेत की, कुणालाही गोदावरी किंवा तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषण किंवा अतिक्रमणाबाबत आढळले. काही घडताना दिसले तर नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी. कारण, न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीचे विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष आहेत. मेल, निवेदन, व्हॉट्सअॅप किंवा निनावी फोनद्वारे आपण ही तक्रार करु शकता. किंवा https://divcomnashik.maharashtra.gov.in/htmldocs/n1-en.html या वेबसाईटला भेट देऊन आपल्याला इ मेल, संपर्क क्रमांक मिळू शकतो. या तक्रारीची दखल विभागीय आयुक्त नक्कीच घेतात. आजवरचा अनुभव खुपच चांगला आहे. आतापर्यंत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन अनेक ठिकाणी कारवाई झाली आहे. यासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयाही सादर केला जातो.

उच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना एकप्रकारचे हे शस्त्र दिले आहे. ते त्यांनी वापरायला हवे. गोदावरी प्रदूषण मुक्त व्हावी, राहावी यासाठी सर्व समाजाने एकत्र येण्याची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नदीला खऱ्या अर्थाने माता म्हणून बघितले जात असे. अजूनही तसे म्हटले जाते. परंतु ते आचरणात येत नाही. आईवर जर अन्याय होत असेल तर कोण कसे सहन करेल.. आम्हाला खूप लोकं विचारतात, नेमकं काय करायला पाहिजे? प्रत्येक व्यक्तीने फक्त विचार करायला जरी सुरुवात केली की मी काय करू शकतो तरीही ते महत्त्वाचे आहे. तसेच जिथे जिथे गोदावरीचा प्रश्न दिसेल त्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करायला हवी.

आपल्या रक्तात तर गोदावरी वाहतेच आहे. आता ती डोक्यात आणि विचारातही वाहायला सुरुवात झाली तरी आचारातही वाहायला लागेल. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने गोदावरी अविरल, निर्मल व्हायला सुरुवात होईल.