इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – जागो ग्राहक जागो – बिल्डर फ्लॅटचा ताबा देत नाहीय? हे लगेच करा

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
जागो ग्राहक जागो
बिल्डर फ्लॅटचा ताबा देत नाहीय? हे लगेच करा

बिल्डरने पैसे तर घेतले पण ना करारनामा करत नाहीय ना फ्लॅटचा ताबा देतोय. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करायचे, अशा तक्रारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडे बऱ्याचदा येतात. काही वर्षांपूर्वी बिल्डर कडे फ्लॅट बुक केला होता पण अद्याप त्याचा ताबा मिळाला नाही. अशा स्थितीत ग्राहक काय करु शकतो, ग्राहकाला काय अधिकार आहेत, आपला कायदा काय सांगतो, याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत…

ग्राहक जेव्हा अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन येतो तेव्हा आम्ही प्रथम खालील प्रश्न विचारतो आणि नंतर त्याला योग्य सल्ला दिला जातो.
1. आपण फ्लॅट बुक केला आहे त्याचा करारनामा झाला आहे का? (Agreement registration)
2. त्याला जे पैसे दिले आहेत त्याच्या सर्व receipt/पावत्या घेतल्या आहेत का?
3. फ्लॅट बुक करताना काही ब्रोचर्स,जाहिराती इत्यादी असतील तर त्या जपून ठेवल्या आहेत का?
4. बिल्डर ने काही estimate दिले आहे का?
5. फ्लॅट चे प्लॅन्स हे लोकल अथॉरिटी कडून मंजूर करून घेतले आहेत का?
6. बिल्डर ला काही कॅश पेमेंट केले आहे का आणि त्याच्या पावत्या घेतल्या आहेत का?
7. बिल्डर ने प्रोजेक्ट रेरा मध्ये नोंदणी करून घेतले आहे का?

8. सध्याची बांधकामाची परिस्थिती काय आहे.
9. फ्लॅट बुकिंग केलेले किती लोक आपल्याशी संपर्कात आहेत त्याची एकत्रित काही भेट गाठ घेता का
10. आपण कोणत्या बँकेतून किंवा फिनान्सियल इन्स्टिट्यूट कडून कर्ज घेतले आहे का? त्याचे व्याजाचे दर काय?
11. फ्लॅट ची एकूण किंमत किती ठरली आहे
12. फ्लॅटचे किंमती पैकी किती रक्कम बिल्डर ला दिलेली आहे आणि केव्हा दिली आहे
13. बिल्डरने आपणास बांधकाम सुरू करणे साठीचा लोकल ऑथोरिटी ने दिलेली परमिशन (commencement certificate) ची मुदत किती तारखे पर्यंत आहे?
14. कोणत्या कोणत्या परवानग्या बिल्डरने घेतल्या आहेत त्यात अधी वीस गुंठे किवा त्यापेक्षा जास्त जागा असेल तर environmental clearance certificate किंवा noc घेतले आहे का?
इत्यादी.

बरेच लोक या बाबतीत अत्यंत बेजबाबदार असतात. किती रक्कम दिली किंवा प्रोजेक्ट संबंधित वरील काहीही माहिती त्यांना नसते. ग्राहक मित्रानो जर बिल्डर ने आपणास प्रॉमिस केलेल्या तारखेला ताबा दिला नाही तर त्यांना आपण ग्राहक आयोगात किंवा रेरा मध्ये खेचून आपले पैसे व्याजाने मागू शकता. तक्रार No.CC/18/1030 या केस मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने 26th July, 2022 रोजी एक उत्तम निकाल दिला आहे. यातील तक्रारदारानी बिल्डर कडे २०१३ मध्ये बिल्डर कडे ९२ लाख किमतीचा एक फ्लॅट बुक केला होता. त्यातील सुमारे ३२.९२ लाख रुपये बिल्डर कडे जमा केले होते. ग्राहकांनी बिल्डरला २०१८ मध्ये पण फ्लॅट चे काम पूर्ण झाले नाही म्हणून नोटीस पाठवून दिली आणि आपले पैसे व्याजाने परत मागितले. तरी बिल्डर ने ते परत दिले नाही. शेवटी ग्राहकांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे केस दाखल केली की बिल्डरने बांधकाम केले नाही पैसे ही परत करत नाही.

या केस मध्ये हे सिद्ध झाले की बिल्डरला पैसे दिले आहेत, बिल्डरने बांधकाम केलेले नाही. शेवटी ग्राहक आयोगाने निर्णय दिला की बिल्डर ला दिलेले रुपये ३२.९२ लाख रुपये हे २१% व्याजाने परत करावेत, रुपये १ लाख मानसिक त्रासा पोटी द्यावेत, आणि ५० हजार रुपये हे केसच्या खर्चा पोटी द्यावेत.

मित्रांनो आपण जेव्हा एखादा फ्लॅट बुक करतो तेव्हा एक तर वरील सर्व माहिती करून घ्या तसेच कोणतेही ब्लॅक मनी/रोख रक्कम देऊ नका आगदी बिल्डर हा आपला जीवाचा मित्र आहे किंवा नातेवाईक आहे तरीही रोख रक्कम देऊ नका, चेक ने पैसे देणे आगोदर काय व्यवहार ठरला आहे त्याचे लेखी स्वरूपात कॉन्ट्रॅक्ट करा, अगदी सुरुवातीला फ्लॅट कितीला देणार, किती तारखेला पाझेशन देणार, त्याची एरिया किती इत्यादी चे एक पत्र तरी बुकिंग करताना घ्या, रेरा मध्ये रजिस्ट्रेशन असेल तरच घ्या.
१०% रक्कम दिली की लगेच करारनामा करून रजिस्ट्रेशन करून घ्या.

आपणास वेळेवर ताबा दिला नाही, बांधकाम झाले नाही तर आपण खालील नुकसान भरपाई मागू शकता.
१. दिलेले पैसे परत घेणे
२. दिलेल्या पैशावर व्याज मागणे
३. फ्लॅट बुकिंग तारीख आणि आजच्या फ्लॅट चे किमती मधील फरक मागणे
४. मानसिक त्रास साठी पैसे मागणे
५. कोर्ट मध्ये केस साठी खर्च मागणे.

मित्रांनो, आधी आपण बिल्डरला एक लेखी नोटीस द्या. त्यात वरील सर्व बाबी नमूद करा, बिल्डर ला सदर नुकसान भरपाई देणेसाठी कमीत कमी १५ दिवसांची मुदत द्या आणि तरीही बिल्डर ने पैसे परत केले नाही तर एक स्मरण पत्र लिहा. स्मरण पत्रात ७ दिवसाची मुदत द्या. आणि नंतर ग्राहक आयोगात जाऊन तक्रार नोंदवा. आपणास हमखास न्याय मिळेल. थोडा उशीर होईल पण आपली बाजू बरोबर असेल तर नक्की निकाल आपल्या बाजूने लागेल. अजून काही लोकांना बिल्डर सांगतात की बुकिंग फॉर्म मध्ये आम्ही नमूद केले आहे की बुकिंग केल्या नंतर जर फ्लॅट चे कॅन्सलेशन करायचे असेल तर अमुक एक रक्कम कापून घेतली जाईल आणि त्यावर आपण आपणास ही अट मान्य आहे म्हणून सही केलेली आहे. अशी रक्कम ही काही प्रोजेक्ट मध्ये एक लाख किंवा ठराविक पर्सेंट (१% ते ५% फ्लॅट चे किमतीचे) रक्कम कापून घेतली जाईल. तर मित्रानो अशी रक्कम कापून घेणे कोणत्याही कायद्यात नाही आणि बिल्डर आपल्या मन मर्जीने कायदे बनवू शकत नाही किंवा आपल्या अटी आणि शर्ती आपणावर लादू शकत नाही. तेव्हा आपण जर बिल्डर वेळेवर ताबा देत नसेल तर त्यांना फ्लॅट कॅन्सल करून आपली रक्कम व्याजाने मागू शकता.

पुण्यातील एका केस मध्ये एका बिल्डर ने ३.५ लाख रुपये घेतले होते आणि एकूण फ्लॅटची किंमत ४.५ लाख होती. या प्रोजेक्ट मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले होते पण त्या ग्राहकाचा फ्लॅट बिल्डर ने दुसऱ्याला दिला होता. तेव्हा सदर ग्राहक हा ग्राहक आयोगात गेला असता त्यांनी सर्व वस्तुस्थिती आयोगात दाखल केली आणि ग्राहक आयोगाने निकाल देतानाची फ्लॅटची बाजार किंमत ही २५ लाख ठरवून ग्राहकाला २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तेव्हा ग्राहकांनी बिनधास्त पुढे येऊन केसेस दाखल केल्या पाहिजेत. आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या. तसेच, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 किंवा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०. मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

अधिक माहितीसाठी संपर्क
विजय सागर 9422502315
श्री विलास लेले 9823132172
सौ अंजली देशमुख 9823135803
श्रीमती विजया वाघ 9075132920
श्री रवींद्र वाटवे 9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित 9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर 7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी 7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी 9890652675

*सातारा* – शुभदा नागपूरकर 7972477892
*अहमद नगर* – अतुल कुऱ्हाडे 9860365551
*नाशिक* – रवींद्र अमृतकर 9860798999
*जळगाव* डॉ अनिल देशमुख 9422541881
*पुणे जिल्हा* दिलीप निंबाळकर 8623815103
*पंढरपूर*- शशी कांत हरीदास 9423536395
*सांगली* – सुर्यवंशी सर्जेराव 9763722243
*कोल्हापूर*- सुप्रिया ताई 7038887979
*नंदुरबार* – वदंना तोरवणे 9421526777

Column Jago Grahak Jago Home Possession Issue by Vijay Sagar
Builder Real estate Construction MOFA Consumer Rights