इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – जागो ग्राहक जागो – बिल्डरने परस्पर प्लॅन बदल/फेरफार केला तर काय करायचे?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला – जागो ग्राहक जागो
बिल्डरने परस्पर प्लॅन बदल/फेरफार केला तर काय करायचे?

अनेकदा ग्राहकांकडून तक्रार केली जाते की बिल्डरने परस्पर बिल्डींगच्या प्लॅनमध्ये बदल केला आहे. हे आम्हाला उशीरा कळाले. तेव्हा आम्ही काय करु शकतो.. ग्राहक म्हणून आम्हाला काय अधिकार आहेत, आम्ही बिल्डरला कसा धडा शिकवू शकतो. यासंदर्भात ग्राहक कायद्यासह अन्य कायद्यांद्वारे नक्की काय अधिकार दिले आहेत ते आपण आता जाणून घेऊया…

ग्राहकांनो आपण घर/फ्लॅट घेताना लोकल अथॉरिटीने मंजूर केलेला नकाशा ( महानगर पालिका, नगरपालिका, पीएमआरडीए, कलेक्टर/टाऊन प्लॅनिंग विभाग) पाहून बुकिंग केले असेल कारण आपण जो करारनामा करता त्यात तसा उल्लेख असतो आणि त्यात असेही लिहिलेले असते की आपण मंजूर नकाशा, लेआऊट प्लॅन, जागेची कागदपत्रे असे सर्व पहिले आहे. बिल्डर/डेव्हलपर ने आपणास सर्व कागदपत्रे इन्स्पेक्शन साठी दिली होती इत्यादी लिहिलेले असते.

पण माझ्या ग्राहक मित्रानो आपण जरी करारनामा करताना तसे लिहून दिले असेल तरीही ग्राहक बऱ्याच वेळेला सदर डॉक्युमेंट पाहात नाहीत, करारनामा पूर्ण न वाचताच त्यावर सही करतात असा आमचा अनुभव आहे.

तर माझ्या ग्राहक मित्रानो बऱ्याच वेळेला असे झाले असेल की बिल्डरने आपणास ले आऊट प्लॅन दाखवताना समोरच्या ठिकाणी गार्डन, बाजूला पोहायचा तलाव, जवळच रीक्ररेशन हॉल, बॅडमिंटन कोर्ट असे बऱ्याच सोई सुविधा या दाखवलेल्या असतात आणि त्याचा मागे एक, दोन बिल्डिंग वगैरे मंजूर नकाशात दाखवलेल्या असतात.

आपण आपला फ्लॅट बुक करताना गार्डन फेसिंग, रोड फेसींग, तलावचे बाजूला असे पाहिलेले असते परंतु बिल्डर मात्र बांधकाम करताना त्या ठिकाणी अजून दुसरी बिल्डिंग बांधून टाकतो, दोनचे ऐवजी तीन बिल्डिंग आणि काही सोई सुविधांना कात्री लावलेली असते. जेव्हा ग्राहक बिल्डरला विचारायला जातो तेव्हा त्याला सांगितले जाते की हा बिल्डरचा हक्क आहे आणि बिल्डर आपणास पाहिजे तसा बदल करू शकतो. शिवाय बिल्डर आपणास लोकल अथॉरिटीने सदर ले आऊट नकाशा बदल करून, revisions करून मंजूर केला आहे असे पण सांगतो.

ग्राहक घरी येतो आणि आपल्या घरच्यांचे स्वप्न भंग झालेले असते त्यामुळे नाराज होतो. ग्राहक नाविलाज म्हणून गप्प बसतो, अन्याय सहन करतो. शिवाय बिल्डर सांगतो की करारनामा मध्ये त्यांनी नमूद केलेले असते की प्लॅन मध्ये बदल करणेचे अधिकार बिल्डर ला देत आहोत वगैरे. पण वास्तविक पाहता महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप कायदा १९६३, रेरा कायदा २०१६ नुसार जो पर्यंत बिल्डर ग्राहकांची लेखी संमती घेत नाही तो पर्यंत प्लॅन मध्ये बदल करू शकत नाही.

सदर लोकल अथॉरिटी कडे बिल्डर शपथपत्र (Affidavit) देतो किंवा लेखी देतो की आम्हाला ग्राहकांनी सदर बदल करणे साठी मान्यता, संमती दिलेली आहे. जो पर्यंत ग्राहक तेही ७०% पेक्षा जास्त लेखी संमती देत नाहीत तो पर्यंत बिल्डरला आधीच्या लेआऊट प्लॅन, फ्लोअर प्लॅन मध्ये बदल करता येत नाही, प्लॅन rivision करू शकत नाहीत.

ग्राहकाचा हक्क आहे की त्याने फ्लॅट बुकिंग करताना जसा प्लॅन पहिला आहे तसाच फ्लॅट त्याला मिळायला हवा त्यात दिशा, बाहेरील सर्व लेआऊट, रस्ता, गार्डन, पोहण्याचा तलाव असो की अन्य काहीही असो. आपण फ्लॅट बुक करताना जसे मंजूर नकाशात आहे तसेच त्याला मिळायला हवे.

ग्राहकांनो, पुण्यात एका बिल्डरने आधीच्या मंजूर नकाशात दोन इमारती होत्या त्यात बदल केला, लोकल अथॉरिटी कडून प्लॅनला मंजुरी घेतली आणि दोन ऐवजी तीन इमारती बांधल्या. या बदलामुळे पार्किंगचे प्रश्न निर्माण झाले, पिण्याचे पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला, रस्ते तसेच इतर सोई सुविधा कमी झाल्यामुळे लोक नाराज झाले. आधी दोन इमारतींची सोसायटी झाली होती त्यात नवीन तिसऱ्या इमारतीतील लोकांना समाविष्ट करणे साठी बिल्डरने दबाव आणला.

शेवटी आधीच्या ग्राहकांनी कोर्टात धाव घेतली आणि सदर दोन इमारती ऐवजी तीन इमारती बांधले बाबत हरकत नोंदवली, सदर बाबी साठी ग्राहकांनी संमती दिली नव्हती, mofa कायदा नुसार हे बेकायदेशीर आहे हे कोर्टाचे निदर्शनास आणून दिले.

बिल्डरने पण कोर्टात सांगितले की नवीन इमारतीमध्ये पण ग्राहकच आहेत तेव्हा त्याचे वर अन्याय करणे चुकीचे आहे. पण मूळ ग्राहकांनी कोर्टात पटवून दिले की नवीन एक इमारत बांधल्यामुळे त्याचे अधिकारावर गदा आलेली आहे. सोई सुविधा कमी झाल्या आहेत, पार्किंग चे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, मूळ नकाशात दाखवल्या प्रमाणे आमचे फ्लॅट नाहीत वगैरे कोर्टाचे निदर्शनास आणून दिले. कोर्टाने ग्राहकांना न्याय दिला आणि सदर तिसरी इमारत पाडणे साठी आदेश दिले.

तेव्हा ग्राहकांनो जागृत व्हा, आपल्या हक्कावर गदा येत असेल तर गप्प बसू नका, गप्प बसणे, अन्याय सहन करणे हे अत्यंत चूक आहे. अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारे लोकांमुळे जास्त नुकसान होते. मोफा कायदा आणि रेरा कायद्या प्रमाणे ग्राहकांची लेखी संमती आसल्याशिवाय बिल्डर प्लॅन मध्ये, लेआऊट मध्ये बदल करू शकत नाहीत. शिवाय आपण नगरपालिका, महानगर पालिका, पीएमआरडीए तसेच लोकल authority कडे तक्रार करू शकता आणि ग्राहक न्यायालयात किंवा रेरा कडे दाद मागू शकता.

अजिबात विचार करू नका की बिल्डर मोठा आहे, त्याचे राजकारणी लोकांशी संबंध आहेत, त्याच्या कडे पैसे आहेत. त्यामुळे आपण काहीही करू शकणार नाही. ग्राहक हा राजा आहे पण तो निद्रिस्त आहे, कुंभकर्ण सारखी झोप घेतो आहे त्यामुळे त्याला सर्वत्र नाडले जात आहे. आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे बरोबर एकत्र या कारण ही एकमेव संघटना आहे जी सर्व देशभर पसरली आहे आणि ग्राहकांना संघटित करते आहे.

ग्राहक मित्रानो आपण घर विकत घेताना सर्व इमारतीतील लोक एकत्र नव्हतो पण आता तरी एकत्र आहात तेव्हा एकत्रित रित्या जरूर लढा द्या. आपणास काहीही मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे मोफत सल्ला घेऊ शकता. आमची वेबसाईट www.ABGPINDIA.com ला अवश्य भेट द्या. मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०

अधिक माहितीसाठी संपर्क
विजय सागर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, गली नंबर 21, जोशी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 110005.
तथा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675