नवी दिल्ली – देशात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीज संकटाचे सावट असताना कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांकडे कोल इंडिया या सरकारी कंपनीचे २० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि राजस्थान राज्य सरकारांना कोळसा मंत्रालयाने पत्र लिहून थकबाकी भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
देशात कोळसा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सर्व राज्यांना जानेवारीपासून पत्र लिहून कोळशाचा साठा करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु अनेक राज्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली नव्हती. थकबाकी असतानाही केंद्राने राज्यांना कोळसा पुरवठा केला आहे. झारखंड, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये कोळशाच्या खाणी आहेत. परंतु या राज्यांनी खूपच कमी कोळशाचे उत्खनन केले किंवा काहीच उत्खनन केले नाही.
राज्यांनी कोळशाचे उत्खनन न केल्याने तसेच कोल इंडियाकडून कोळसा खरेदी न केल्यानेही विजेचे संकट गंभीर झाले आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. आग लागण्याच्या धोक्यामुळे कोळशाचा साठा केला जाऊ शकत नाही, असे कोळसा मंत्रालयाशी संबंधित अधिकार्यांनी सांगितले.
आयात कोळसा महागला
आयात कोळसा महागल्यामुळेही देशात कोळशाचे संकट वाढले आहे. एका वृत्तानुसार, मार्च २०२१ आयात कोळशाची किंमत ४२०० रुपये टन इतकी होती. सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये ती वाढून ११,५२० रुपये टन झाली. त्यामुळेसुद्धा विजेच्या उत्पादन व्यवस्थेत अडथळे आले. येत्या पाच दिवसांत कोळशाचे उत्पादन १.९४ लाख टनने वाढून २० लाख टन करण्यात येणार आहे, असे सरकारने सांगितले.
कोणाकडे किती थकबाकी
राज्ये – थकबाकी (कोटी रुपयांमध्ये)
महाराष्ट्र – ३१७६.१
उत्तर प्रदेश – २७४३.१
पश्चिम बंगाल – १९५८.६
तामिळनाडू – १२८१.७
राजस्थान – ७७४
