सरकारने घोषित केलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आहे तरी काय? शेतकऱ्यांना असा होणार लाभ

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी भरपूर वाव आहे . सोलापूर, उस्मानाबाद आणि सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊजचा वापर करणारे वीज निर्मिती प्रकल्प उभारले गेले आहेत. नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, अहमदनगर, जळगाव, धुळे , पुणे या जिल्ह्यातही काही ठिकाणी असे प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकूण वीज निर्मिती क्षमता ४०० मेगावॅट असली तर ती या वर्षाअखेर पर्यंत ती ७,५०० मेगावॅट इतकी वाढवायची योजना आहे. या करिता महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर केली आहे.

विशेष म्हणजे आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी ७५ हजार रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे.

जमीन भाड्याने
सोलर मिशन अंतर्गत २०२२ अखेर पर्यंत २० हजार मेगावॅट वीज उत्पन्न व्हावी असा उद्देश आहे. मात्र अद्याप तो पूर्णत्वाकडे गेलेला नाही.
खरे म्हणजे सौर ऊर्जा उपयोगात आणण्यासाठी योजना आखताना सर्वप्रथम तिची उपलधता कुठे आणि किती आहे ? हे विचारात घ्यावे लागते.भारतातील वेधशाळांत अनेक दशकांपासून सूर्य प्रकाशाचा अवधी, सौर विकरण आणि दिशा यांच्या नोंदी केल्या गेल्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण करून सौर प्रकल्पासाठी जागा ठरवली जाते. राज्य शासनाने महावितरण तर्फे सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली आहे, तर या योजनेअंतर्गत शेतकरी, ग्रामपंचायत, कारखाने यांनी शासनाला जमीन भाड्याने द्यायची आहे. जमीन भाड्याने दिल्यानंतर त्या जमिनीचे वर्षाला भाडे मिळणार आहे.

असे असतील निकष
शेतकरी जमीन सौर कृषी पंपासाठी भाड्याने देणार असेल, तर यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा व यासाठी पात्रता काय आहे, यासंबंधीची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. महावितरण कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या प्रस्तावित जागेपैकी प्रत्यक्षात हस्तांतरित केलेल्या जागेचा करारनामा करण्यात येईल. महावितरणाला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन क्लिअर टायटल देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल. तसेच भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही अतिक्रमण मुक्त, तारण मुक्त, कर्जमुक्त व इतर कोणत्याही संस्थेचा योजना मुक्त देणेही जबाबदारी अर्जदाराची असेल. महावितरणाला भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमिनीची मोजणी नकाशा प्रमाणे हद्द ठरविणे व निश्चित करणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल. चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण आणि महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील.

प्रत्येक जिल्ह्यात
विशेषतः प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० टक्के कृषी वाहनांचे सौर ऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणारी जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी ७५ हजार प्रती हेक्टर किंवा शासन निर्णयात नमूद केलेले सहा टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा जर निश्चित करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत करण्यात येणार आहे. लवकरच या प्रकल्पाला चालना मिळणार असून यामध्ये जिरायत आणि पडीक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

CM Solar Agriculture Scheme What is It
Farmers State Government