मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सत्तासंघर्षावर सात न्यायमूर्तीपुढे सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणी आता २१ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. परिणामत: संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता २१ तारखेकडे लागले असून ठोस निर्णयाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायलायात आज सुनावणी झाली. त्यानुसार, हे प्रकरण ७ जजेसच्या खंडपीठाकडे देण्यास त्यांनी नकार दर्शवल्याचे दिसून येते. आता, याप्रकरणी २१ फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी होईल, असे दिसते.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीवर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही स्थापन केलेलं सरकार हे कायद्याला धरुन आहे, हे बहुमताचं सरकार आहे, सर्व नियम पाळून हे सरकार स्थापन झालेलं आहे. त्यामुळे, लोकशाहीत बहुतमतालाच महत्त्व आहे, हे सरकार बहुमत घेऊनच सत्तेवर आलं असून लोकांचा, राज्याचा सर्वांगिण विकास करण्याचं काम हे सरकार करतंय. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मेरीटवर निर्णय व्हावा, हीच आमची न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीनंतर म्हटले.
वेळ लागला तरी चालेल पण…
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतेही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही, असे मत खासदार संजय राऊत म्हणाले.
CM Eknath Shinde on Supreme Court Hearing
