नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीवरून न्यायालयाने शिंदे सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. संबंधित मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी एसए मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, शिंदे यांचा निर्णय पूर्णपणे अनुचित आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड आणि संतोष सिंग रावत नावाच्या व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या निर्णयाला विरोध करत बँकेच्या अध्यक्षपदी रावत यांची निवड करण्यात आली होती.
याचिकेनुसार, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून पारित करण्यात आला होता आणि बँकेला कर्मचार्‍यांच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करावा लागत होता, त्यामुळे ९३ शाखा चालवणे अशक्य होते हे लक्षात घेतले नाही. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली होती. न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे आता बँकेत भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
CM Eknath Shinde Nagpur High Court Order
