मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुमारे तीन आठवड्यापूर्वी झालेल्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. आता राज्यकारभारासाठी मंत्रालयातील आस्थापनेवर सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वर्णी लागणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून खंडित होऊन त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात रवानगी केली जाणार आहे. मात्र, अनेक अधिकाऱ्यांनी अद्यापही आपल्या मूळ विभागात पदभार स्वीकारला नाही. त्याऐवजी सुट्टी टाकून हे अधिकारी आणि कर्मचारी नवीन मंत्री आस्थापनेवर वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
विशेष म्हणजे नव्याने आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील आस्थापनेवर १४६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या आस्थापनेवर ७२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यात दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.शिंदेंच्या कार्यालयात १४६ तर फडणवीसांकडे ७२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मंत्री कार्यालयात १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. याबाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी जारी केला आहे.
वास्तविक पाहता मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून बाकी असताना मंत्री कार्यालयात किती कर्मचारी असतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. त्या आधीच पूर्वीच्या मंत्र्यांकडे असलेले आणि त्याआधीच्या फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांकडे असलेल्या पीए, पीएस, ओएसडींनी आपली वर्णी लागावी यासाठी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असलेल्यांकडे आपले बायोडाटा देऊन त्यांना विनंती करण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे.
आमच्या मंत्रिपदाचा अजून पत्ता नाही, मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस काही थांग लागू देत नाहीत, पहिले आमचे तर नक्की होऊ द्या, असे उत्तर स्पर्धेतील आमदारांकडून या अधिकाऱ्यांना दिले जात आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची या आस्थापनेसाठी वर्णी लागणार आहे. त्यातही स्वीय सहायक आणि विशेष कार्य अधिकारीतसेच एक शिपाई आणि वाहन चालक या पदांसाठी शासकीय सेवेत नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करू शकतात.
तसेच राज्य मंत्र्याच्या आस्थापनेवर १३ अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात शासनाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर सनदी अधिकाऱ्यांपासून यावर सचिव, सहसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, लेख अधिकारी, लिपिक, टंकलेखक आदी श्रेणीतील अधिकारी, तसेच शिपाई, भालदार, चोपदार, वाहन चालक या श्रेणीतील कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना एक खासगी सचिव, ३ स्वीय सहायक घेण्याची परवानगी असणार आहे.
राज्यात नवीन सरकार आल्यापासून अनेक अधिकारी मंत्री आस्थापनेवर वर्णी लागावी यासाठी कमला लागले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर असलेले अधिकारी व कर्मचारी महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर आपल्या मूळ विभागात रुजू झाले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेबाहेर गेल्याबरोबर यापैकी अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकार एक आदेश काढते आणि मुख्यमंत्री, मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करते. पण, प्रत्यक्षात बेमालूमपणे जादाची भरती केली जाते हा जुनाच अनुभव आहे. मंजूर पदांपेक्षा अधिकचे कर्मचारी उसनवारी तत्त्वावर आणले जातात. हे कर्मचारी त्यांच्या मूळ विभागात नोकरी करीत असल्याचे दाखविले जाते आणि त्यांना मूळ कार्यालयाकडूनच पगार दिला जातो.
प्रत्यक्षात ते मंत्री कार्यालयांमध्ये काम करतात. ही नियमबाह्य भरती नवीन सरकार बंद करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. जादा वेतनश्रेणीचे अधिकारी खालच्या पदावर काम करतात तसेच सध्या निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठीची अशी कोणती पदे अजूनही रिक्त आहेत याची माहिती मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागप्रमुखांकडून मागविली आहे. ती यादी तयार झाल्यानंतर काही निवृत्त अधिकाऱ्यांची देखील वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
CM Eknath Shinde DYCM Devendra Fadanvis Mantralay Employee Appointment
