मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – यंदा शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचे दसरा मेळावे चांगलेच गाजले, एकीकडे शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्यासाठी सुमारे एक लाखांपर्यंतच गर्दी झाली होती, असे सांगण्यात येत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्याला सुमारे दोन लाख नागरिक उपस्थित होते, असे म्हटले जाते. परंतु बीकेसी मैदानावर शिंदे यांच्या सभेसाठी राज्यभरातून आलेल्या या नागरिकांचा प्रवासाचा तसेच जेवणा – खाण्याचा खर्च कोणी केला? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून शिंदे यांच्या पक्षाला अद्यापही अधिकृतपणे मान्यता नसताना हा प्रचंड खर्च कसा केला याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत असून यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदे गटात मोठी खळबळ उडाली आहे तसेच त्यांचा मित्र पक्ष तथा सहकारी पक्ष भाजप या संदर्भात काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईत बीकेसीवर दसरा मेळाव्यासाठी राज्यभरातून समर्थकांना आणण्यासाठी एसटी बसेस, तसेच मेळाव्याच्या प्रमोशन, जाहिरात, समर्थकांच्या खाण्याची सोय आदींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुमारे १० कोटी रुपयांहून अधिक रुपये खर्च केले. नोंदणी नसलेल्या एका पक्षाकडे इतकी रक्कम कशी आली? त्यांच्या वतीने कोणी खर्च उचलला? त्यांच्या मित्र पक्षांनी त्यांना कर्ज रुपाने मदत केली की, त्यांच्याकडेच आधीपासून एवढा पैसा होता ? त्यामुळे त्यांच्या पैशाचा स्रोताबाबत मनी लाँड्रिंग ॲक्ट व आयकर कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ॲड. नितीन सातपुते यांनी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीने ही याचिका केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह प्राप्तीकर विभाग, प्रत्यक्ष कर विभाग, पोलीस मुख्यालय, राज्य परिवहन विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करून त्यांना कारागृहात टाकणाऱ्या तपास यंत्रणांनी याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई शिंदे यांच्या मेळाव्याचा खर्च तपासण्यासाठी केली नाही, असा आरोपही याचिकेत केला आहे.
खरे म्हणजे शिंदे गटाला शिवाजी पार्क मैदान मिळाले नसले, तरी बीकेसी एमएमआरडीए मैदानावर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी मिळाली होती, तसेच हे मैदानदेखील शिवाजी पार्क एवढेच मोठे व भव्य आहे. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पहिलाच दसरा मेळावा होता. मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्याला सुमारे १ लाख तर मुख्यमंत्री शिंदेंच्या मेळाव्याला सुमारे २ लाखाची गर्दी झाली होती, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला होता. तसेच बीकेसी मैदानावर शिंदे गटाकडून मैदानावर अडीच लाख नागरिकांच्या जेवण्याची व्यवस्था केली होती, यामध्ये फूड पॅकेज म्हणून समोसा, खाकरा, वडापाव, मिठाई आदींसह पाणी बाटल्या अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.
महत्वाचे म्हणजे उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला शह देण्यासाठी शिंदे गटाने बीकेसीतील मैदानावर मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातील शिंदे समर्थक मुंबईमध्ये आले होते. मात्र, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सुमारे सुमारे १७०० बसचे आरक्षण केले त्यासाठी प्रत्येकी ५१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याचा खर्च दहा कोटींहून अधिक होत असून यापैकी अधिक रक्कम रोखीने जमा करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
तसेच या काळात तीन ते चार दिवस राज्यातील नागरिकांना प्रवासादरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कोणत्याही राजकीय सभेसाठी अशाप्रकारे सरकारी बसची नोंदणी करू शकत नाही, असा दावाही याचिकेत केला आहे. उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह प्रकरणात दिलेल्या निकालात कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे म्हटले आहे. मात्र समृद्धी महामार्गाचा बेकायदा वापर सर्व जिल्ह्यातील समर्थकांना घेऊन येणाऱ्या बससाठी बेकायदा पद्धतीने हा खुला करण्यात आला होता. या मार्गावर दहा बसना अपघात झाला होता, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
CM Eknath Shinde Dasara Melava Crowd Expenses
Politics High Court PIL Petition
