मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखादी फाईल किंवा एखाद्या कागदावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किवा कोणत्याही मंत्र्यांचा शेरा मिळाला की, काम झाले समजायचे. आणि हा शेरा मिळविण्यासाठी सारी धडपड असायची. स्वीय सहायक असो व कार्यकर्ता असो… मंत्र्यांच्या शेऱ्यावर सर्वांची कामं अवलंबुन असायची. पण आता हा शेरा अंतिम मानला जाणार नाही, असे खुद्द राज्य सरकारनेच स्पष्ट केले आहे.
अनेक निवेदनांवर मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्यांचा शेरा पडला की ते काम होणार हे निश्चित मानले जायचे. पण आता तसे मानले जाणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे केवळ कार्यकर्त्यांपुढे नाही तर खुद्द मंत्र्यांपुढेही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एकदा का शेरा पडला की त्यानुसारच कार्यवाही व्हावी, असा आग्रह धरला जायचा. पण कधीकधी नियमांची पडताळणी न करताच शेरा मारला जायचा. नियमात बसत नसतानाही ते काम होण्यासाठी लोक मागे लागायचे. त्यामुळे आमदार आणि अधिकारी या दोघांपुढेही मोठे संकट निर्माण व्हायचे. यापुढे अश्या अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणूनच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक काम नियमात व्हावे, यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कायदे तपासूनच होईल काम
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा आमदारांनी दिलेला शेरा महत्त्वाचा असेलच, पण काम करताना नियम आणि कायदे पहिले तपासण्यात येतील आणि त्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल, असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाला एखादे काम नियमात नसल्याचे आढळल्यास त्यांनी शेरा देणाऱ्या मंत्र्यांना आणि निवेदन देणाऱ्याला कळविणे आवश्यक आहे, असेही निर्णयात म्हटले आहे.
आग्रह चालणार नाही
मुख्यमंत्र्यांनी किंवा कोणत्याही मंत्र्यांनी शेरा दिला असेल आणि नंतर ते काम नियमा नसल्याचे लक्षात आले असेल तरीही आमदार कामासाठी आग्रह धरायचे. मुख्यमंत्र्यांच्या व मंत्र्यांच्या शेऱ्याचा दाखला द्यायचे. पण आता तसा आग्रह चालणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
CM DYCM Minister Comments State Government Big Decision
Maharashtra Letter Mumbai Mantralay
