मुंबई – राज्यातील प्रादेशिक वैशिष्ट्ये, साधनसामग्रीची उपलब्धता लक्षात घेऊन कोणत्या विभागात कोणते उद्योग सुरु करता येतील, हे निश्चित करण्यासाठी राज्याचा विभागनिहाय ‘उद्योग मॅप’ तयार करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या असून या आरखड्याची निश्चिती झाली की आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, या माध्यमातून स्थानिकांसाठीच्या रोजगार संधीचा मार्गही प्रशस्त केला जाईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी राज्य शासन गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि भविष्यातही राहील अशीही ग्वाही यावेळी दिली.
एक लाख कोटी डॉलरची क्षमता गाठण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा, त्या प्रगतीस पूरक ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या सकारात्मक बदलांचा वेध घेण्यासाठी दै. लोकसत्ताने “इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव्ह २०२१ चे आयोजन केले होते, त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, सीआयआयचे अध्यक्ष टी.व्ही नरेंद्रन, लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर, यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि तिथे उभारण्यात येणाऱ्या उद्योग व्यवसायांची माहिती देऊन हे काम केले जाईल असे सांगून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, दै. लोकसत्ताने अतिशय गरजेच्या वेळी या परिसंवादाचे आयोजन केले आहे त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. कोरोनाच्या आजच्या संकट काळात आपण आपले जीवन पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न करत असलो तरी आपल्यासमोर यातून अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत त्यापैकी एक रोजीरोटीचे आहे. महाराष्ट्राने या आव्हानाचे संधीत रुपांतर करताना कोरोनाच्या काळातही उद्योग व्यवसायांना दिलासा देण्याचे काम केल्याचे व अनेक नवनवीन उपक्रम सुरु केल्याचे श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, आज कोरोनाचा प्रादुर्भाव थोडा कमी झालेला दिसत असताना आपण हळुहळू काही गोष्टी सुरु केल्या आहेत. हा मधला काळ मागे वळून पाहण्यासाठीचा आहे. आपण काय केले आणि काय केले पाहिजे या धोरणात्मक बाबींच्या निश्चितीसाठी हा वेळ उपयोगी लावला जात असून महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांसाठी ‘आपलेपणा’ची भावना घेऊन पुढे आला आहे. हे राज्य आपल्यापैकी काही जणांची जन्मभूमी आहे पण अनेकांची कर्मभूमीही आहे. या कर्मभूमीची सुबत्ता वाढवण्याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे. त्यांनी महाराष्ट्राला आपलं समजून या राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक उद्योजकाने देश आणि जगाच्या पातळीवर या राज्याचा ‘ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर’ म्हणून काम करावे अशी अपेक्षाही ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
राज्यात उद्योगस्नेही वातावरणाची निर्मिती करण्याला शासनाने प्राधान्य दिल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगांना देण्यात येत असलेल्या सुविधांची तसेच यासंबंधाने घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. एक खिडकी योजना, उद्योग मित्रांची नियुक्ती, कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेसाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी उल्लेख केला. उद्योगांना अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे, वीजेचे दर कमी करणे यासारख्या विषयांवरही शासन काम करत आहे परंतु असे निर्णय घेताना राज्याचा समतोल विकास होईल याकडेही लक्ष द्यावे लागते, सर्वसामान्य नागरिकांसह अनेक क्षेत्रांकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटनक्षेत्रात अमाप रोजगार संधी दडल्या असल्याचे सांगताना पर्यटनक्षेत्राला आदरातिथ्य उद्योगाचा दर्जा देण्यात आल्याची माहिती दिली. काळाप्रमाणे रोजगाराची अनेक क्षेत्र उदयाला येत असून त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
कोरोना कालावधीत सक्षम नेतृत्व – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाच्या कठीण कालावधीमध्ये राज्याला सक्षम आणि आर्थिक विकासाचा विचार करणारे नेतृत्व दिले असे उद्गार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी काढले. देसाई म्हणाले, जीवन वाचविण्याचे लक्ष आपल्यासमोर आहे. अचानक टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतरच राज्यातील उद्योजकांची बैठक घेऊन त्यांना विश्वासात घेण्यात आले आणि राज्याचे अर्थचक्र सुरळीत ठेवण्यात आले.
राज्यात नवे उद्योग
राज्यातील प्रस्थापित उद्योगांसोबतच नवे उद्योग राज्यात सुरू होत असल्याची माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले, आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाने औषधी वनस्पतीवर आधारित उद्योग कुडाळ येथे सुरू होत आहे. नासिक येथे रिलायन्सची जैविक विज्ञानावर आधारित संशोधनासाठी साडेपाच कोटीची गुंतवणूक झाली आहे, यवतमाळ येथे 60 हजार 500 कोटी रूपयांचा विटाल ग्रुपचा वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर ‘गेल इंडिया’ ने अलिबागजवळ सीएनजी व इंधन निर्मितीच्या प्रकल्पाची सुरूवात केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑक्सिजन क्षेत्रात सक्षम होण्यासाठी प्राणवायू निर्मीतीचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आतापर्यंत सुमारे 60 कंपन्यांची भूखंड मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुर्गम भागांत काम करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांवर दीडशे टक्के परतावा देण्यात येणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. तळेगाव पार्कजवळ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क तयार होत आहे,राज्यात डेटा सेंटर तयार होत आहे, मिहानमध्ये एअरबस प्रकल्प येऊ घातला आहे, औरंगाबादमध्ये बिडकीन येथे अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू होणार आहे.त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या सकल उत्पन्नात भर टाकणारा मोठा असा सेवा उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अनेक मोठे उद्योग राज्यात येण्यास उत्सुक आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याचा उद्योग विभाग सज्ज आहे. खादी ग्रामोद्योग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून तयार होणारे ग्रामीण कलावंतांनी तयार केलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंना फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. राज्यातील 60 टक्के नागरिक हे 35 वर्षाखालील आहेत त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी महाजॉब पोर्टल सारख्या माध्यमातून रोजगारासाठी सहकार्य करण्यात येते. राज्य हे खऱ्या अर्थाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आहे. असेही उद्योगमंत्री म्हणाले.
रोजगार निर्मितीसह प्राण वाचविणारा विभाग – राज्यमंत्री आदिती तटकरे
राज्याचे अर्थचक्र सुरू ठेवण्याबरोबरच ऑक्सिजन निर्मिती करून लोकांचे प्राण वाचविण्याचे काम उद्योग विभागाने केले आहे असे उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या. राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, राज्यात टाळेबंदी असतानादेखील उद्योगक्षेत्र अहोरत कार्यरत होते. आरोग्य विभागाच्या बरोबरीनेच कोविड रुग्णांसाठी उद्योग विभाग आणि उद्योजकांनी कार्य केले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतरही राज्यावर उद्योजकांनी विश्वास ठेवला आणि ५६ सामंजस्य करार आणि सुमारे १ लाख ३० हजार कोटीची गुंतवणूक राज्यात झाली. राज्यातील औद्योगिक विकासात महिलांचे योगदान वाढावे यासाठी विशेष प्रोत्साहन देणारी योजना राज्यातर्फे राबविली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एक लाख कोटी डॉलरची क्षमता गाठण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या राज्याच्या औद्योगिक महागाथेचा, औद्योगिक प्रगती आणि तिला पूरक पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या सकारात्मक बदलांचा वेध घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता’च्या वतीने ‘इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्ह 2021’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या बहुसत्रीय परिषदेत राज्याच्या भविष्यातील वाटचालीचा वेध घेतला जात असून रूपरेखा मांडली जात आहे. या परिसंवादातून औद्योगिक क्षेत्रातील बदल व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करत आहे याचा आराखडा समोर आणण्याचा प्रयत्न आहे.देशातील औद्योगिक उत्पादनाच्या 15 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते आणि या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी जवळपास 40 टक्के महसूल हा महाराष्ट्रातून मिळतो. स्वातंत्र्यानंतर सात दशके महाराष्ट्राने विविध उद्योगांच्या विकासाचे सारथ्य केले. अनेक मोठे उद्योग-हजारो लघु व मध्यम उद्योग व त्यात काम करणारे लाखो अधिकारी-कर्मचारी असा महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आहे. कोरोनाच्या काळात आता अर्थचक्र पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करत आहे आणि उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या याचा आढावा या कार्यक्रमात घेतला जाणार आहे.
