मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही, पण, दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय…मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण पाच निर्णय झाले. या बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी शेतक-यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले. ते म्हणाले की, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. ओला दुष्काळ आतापर्यंत कधी जाहीर झालेला नाही. ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, त्यावेळी ज्या सवलती, उपायोजना केल्या जातात. तशाच प्रकारच्या सवलती दुष्काळी टंचाई पडली आहे, असं समजून यावेळी सुद्धा सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा अर्थ तोच असतो. नुकसानीची आकडेवारी जमा होत आहे. पुढच्या आठवड्यात मी, शिंदे साहेब, अजितदादा बसून निर्णय घेणार आहोत, घोषणा करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या काही दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ६० लाख हेक्टरवरती नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्यात आपण २११४ कोटी रुपये शेतक-यांना वितरित करण्याचे काम सुरु केले आहे. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारचा असेंसमेंट घेता येत नव्हते. त्यामुळे पुढच्या दोन तीन दिवसात सगळी माहिती पोहोचेल. त्यानंतर सगळ्या नुकसानीच्या संदर्भात एक कॅाम्प्रिएनसीव पॅालिसी तयार करुन आणि ही सगळी जी काही मदत आम्ही करणार आहोत ही पुढच्या आठवड्यांमध्ये घोषणा आम्ही करुन आणि शक्यतो शेतक-यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यामध्ये ही मदत मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले हे महत्त्वपूर्ण ५ निर्णय…
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.

(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.

(ऊर्जा विभाग)
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.

(नियोजन विभाग)
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.

(विधि व न्याय विभाग)
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी