पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महसूल विभागाच्या विविध सेवा देताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणले जाईल. त्याची सुरूवात सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने करण्यात येत आहे. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुलभ करताना त्याच्या समस्या वेगाने दूर करण्यासाठी सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा येत्या १ मेपर्यंत डिजीटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित ‘सेवा पंधरवड्या’च्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दरम्यान राज्यभरात ‘सेवा पंधरवड्या’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य माणसाचे जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी शासनाच्या सेवा सुलभ असणे गरजेचे आहे. सेवा पंधरवडा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान हा त्याचाच भाग असून त्यामुळे अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचे कार्य होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून आणि त्यासंदर्भातील वाद टाळण्यासाठी या रस्त्यांचे जीआयएस मॅपींग करण्यात येणार आहे आणि येत्या काळात हे रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद संपुष्टात येतील. या पाणंद रस्त्यांमुळे या गावांचे अर्थकारण बदलेल, नाम फाऊंडेशनच्या सहकार्याने हा उपक्रम एक लोकचळवळ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
लोकअदालतीद्वारे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत
ई-नोंदणीच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला होणारा त्रास कमी होणार आहे, ही अतिशय चांगली व्यवस्था आहे. कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठीही चांगल्या सुविधा देण्यात येणार आहे. लोकअदालतीच्या उपक्रमाद्वारे अनेक वर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकालात काढण्यास मदत होणार आहे. महसूल विभागात डिजीटायझेशन होत आहे, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान येत आहे. मात्र, नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणताना मानवी चुकांमुळे नवीन प्रकरणे तयार होणार नाहीत, याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी आणि जुनी प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
डिजीटल सेवेद्वारे नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न
सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा डिजीटली देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. यातील ४४ सेवांसाठी ९० टक्के नागरिक अर्ज करतात. म्हणून पुढील तीन महिन्यात या ४४ सेवा डिजीटल असतील, तर २६ जानेवारीपर्यंत २०० सेवा आणि १ मे २०२६ पर्यंत सर्व १ हजार १०० सेवा डिजीटल पद्धतीने, व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.
कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शी पद्धतीने या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. नागरिकांच्या जीवनात सुलभता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
देशाला प्रगतीच्या महामार्गावर नेण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे कार्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दिलेल्या नेतृत्वामुळे भारताची प्रगती जगाला चकीत करीत आहे. २५ कोटी लोकांची गरिबी दूर करण्याचे कार्य गेल्या १० वर्षात झाले. सामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्यावर या काळात भर देण्यात आला. सामान्य माणसाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचाही प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे आज भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे.येत्या काळात तिसऱ्या स्थानी येईल. प्रगतीच्या महामार्गावर भारताला नेण्याचे काम, देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचे काम प्रधानमंत्र्यांनी केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सेवा पंधरवड्यात नागरिकांच्या समस्या दूर व्हाव्यात – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लोककल्याणासाठी लोकाभिमुख कामकाजावर शासनाचा भर आहे. सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच त्यांच्या घरकुलांची समस्या दूर करण्यात येणार आहे. नागरिकांचा त्रास कमी करण्यावर महसूल विभागाचा भर आहे. शेतरस्त्यांची मोजणी, सीमांकन होणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण होणार असून प्रत्येक शेताला १२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होणार आहे आणि याबाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, असे सांगून त्यांनी महसूल विभागाचे अभिनंदन केले. या कामात सातत्य टिकवून नागरिकाच्या समस्या दूर करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महसूल विभागाला चांगले काम करता यावे यासाठी चांगली वाहने देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वास्तू सुविधायुक्त व्हाव्यात असा प्रयत्न आहे. पुणे शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या शासकीय वास्तू उभ्या रहात आहेत. महसूल विभागाची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आडाची वाडी गावात सर्व पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले असून त्याला महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून या रस्त्यांसह अन्य रस्ते सिमेंटचे करून वृक्षारोपणाचे काम करण्यात आले आहे. इतर गावांनीही या गावाचा आदर्श घ्यावा असे सांगून उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अभिनंदन केले.
नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे महसूल विभाग गतिमान करण्यावर भर-चंद्रशेखर बावनकुळे
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभाग लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मागील सात महिन्यात या दिशेने उपयुक्त कामगिरी केली आहे. पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे. आडाच्या वाडीने १५ पाणंद रस्ते तयार करून राज्याला मार्गदर्शक काम केले आहे. येत्या काळात विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून राज्यातील सर्व पाणंद रस्ते तयार करण्यात येतील. पुढील पाच वर्षात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. महसूल विभागात नवीन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी शंभर कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांना नवीन वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. महसूल विभाग सामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी गतिमानतेने काम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आकारी पड जमीनी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले काढण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता लागणार नाही. शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद मिटविण्यासाठी सलोखा योजना सुरू करण्यात आली. जिवंत सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. पाणंद रस्त्यासाठी मुरुमासाठी कुठलेही स्वामित्व धन न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यातील थांबलेले ५० लक्ष कुटुंबांचे दस्त पूर्ण होतील. आता राज्यात कुठल्याही भागातून इतर भागातील नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात कोठूनही दस्त नोंदणी करण्याचा नवा नियम केला. येत्या काळात संपूर्ण राज्यात कोठेही दस्त नोंदविता येईल असा नियम करू.
राज्याने एम- सँड धोरण स्वीकारले आहे. घरकुलांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेला पुढील डिसेंबरपर्यंत स्वामित्व कार्ड देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूलमंत्र्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाबाबत नोंदणी व मुद्रांक आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांची मागील ३० वर्षापासून प्रलंबित ११ हजार प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढल्याबद्दल विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी डुडी यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.
राज्यमंत्री कदम यांनी अभार मानले. पाणंद रस्ते खुले करण्याचे महत्त्वाचे काम छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत होत आहे. यासोबत अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महसूल विभाग सर्व योजना यशस्वीरितीने राबवेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
नाना पाटेकर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. पाणंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून राज्यात चांगले रस्ते बनविण्यासाठी नाम फाऊंडेशन सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अपर मुख्य सचिव खरगे यांनी सेवा पंधरवड्याविषयी माहिती दिली. महसूल विभाग अधिकाधिक नागरिकांशी थेट संबंध असलेला महत्वाचा विभाग आहे. सेवा पंधरवड्यात महसूल विभागाच्या सेवा नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसारखा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय, नागरिकांच्या घरकुलांच्या समस्या आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील सेवांचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानात करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जन्म दिनानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात व गावपातळीवर लोककल्याणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल विभाग तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.
जमाबंदी आयुक्त डॉ.सुहास दिवसे यांनी विभागाच्या उपक्रमांची माहिती दिली. महसूल विभागाच्या विविध उपक्रमांमध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाद्वारे उन्नत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. घर असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वामित्व कार्ड देण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या कामकाजाची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागाच्या विविध उपक्रमांचे उद्घाटन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विविध योजनांचे लाभ वितरण करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील दहा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, पाणंद रस्त्यासाठी ‘ई-ग्राम’ जीआयएस प्रणाली, जमाबंदी आयुक्त यांचेकडील ‘जमीन माहितीपीठ’ डॅशबोर्ड आणि नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नाम फाऊंडेशन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारांतर्गत ई-ग्राम प्रणाली अंतर्गत सीमांकन करण्यात येणारे रस्ते तयार करण्यासाठी नाम फाऊंडेशनचे सहकार्य होणर आहे. महाविद्यालये व ग्रामपंचायतींना द्यावयाच्या प्रमाणपत्रांचे आणि घरकूल लाभार्थ्यांना दिलेल्या जमीनपट्ट्यांचे वितरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी अन्य मान्यवरांसह ‘एम -सँड’ एक्स्पो सह इतर जिल्हा प्रशासनाच्या सेवा कक्षाला भेट देऊन माहिती घेतली.
कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, विक्रांत पाटील, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, चेतन तुपे, सुनिल शेळके, बाबाजी काळे, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, शंकर जगताप, बापूसाहेब पठारे, महसूल अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
‘एम -सँड‘ धोरणाबाबत परिसंवादाचे आयोजन
कार्यक्रमापूर्वी राज्याच्या ‘एम -सँड’ धोरणाबाबत परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. यात ‘एम -सँड’ धोरणाबाबत खाण उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, जमीन मालक आदींनी व्यक्त केलेल्या शंकांना उत्तरे देण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले ‘खनीकर्म आराखडा’ आणि ‘खनीकर्म झोन’ घोषित करावेत. खाणपट्ट्यांना ना-हरकत देण्याची कार्यपद्धती सुलभ करावी. बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामसाठीच्या उत्खननातून निघालेल्या गौणखनिजाच्या रिसायकलिंगसाठी ना हरकत कालावधी ‘रेरा’ परवानगीशी सुसंगत करावा, आदी निर्देश यावेळी महसूलमंत्र्यांनी दिले. ड्राय सँड बाबतही आगामी काळात धोरण आणले जाईल, असेही ते म्हणाले.
