मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वेगवान संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी भारत नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा – १ मध्ये महाराष्ट्राने दमदार कामगिरी केली आहे. आता टप्पा -२ राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातही उर्वरित प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिले. मुंबईतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांबाबत नगरविकास विभाग, बृहन्मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्याच्या सूचना देत समितीने चार आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देशही केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुंबईतील बीएसएनएलच्या मालमत्ता आणि महाराष्ट्रातील संपर्क यंत्रणाबाबत आयोजित बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरजकुमार, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रावी आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री सिंधिया म्हणाले, भारत नेट टप्पा -२ अंतर्गत फोर जी नेटवर्कचे देशभरात एक लाख टॉवर उभारण्यात येणार आहे. हे टॉवर प्रामुख्याने संपर्क नसलेल्या भागात उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यात अतिदुर्गम भागातही चांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण होईल. ग्रामीण भागात सांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी येत असलेले अडथळे दूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य…मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतीदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यास राज्यशासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. टॉवर उभारण्यासाठी गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.
गडचिरोलीसह अन्य ठिकाणी दुर्गम भागातही संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा -२ अंतर्गत संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये राज्यात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. या टप्प्यातही राज्य देशात सर्वात पुढे राहून काम करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार काढणे शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
गडचिरोलीच्या अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्षलवादाचा संपूर्णपणे बीमोड करणे राज्य शासनाला शक्य होणार आहे. शासनाने नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्यवाहीत संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास अधिक बळ मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्ता, मोबाईल टॉवर उभारणी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत भारत नेटच्या अंतर्गत निर्माण होणारी संपर्क यंत्रणा आदींबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
