विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात कोरोना विषाणूच्या दुसर्या लाटेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये कोविडसंदर्भात वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याच मुद्यावरून आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली. देशात लसीकरण अभियानादरम्यान ३२ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
वकील दीपक आनंद मसीह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही या याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. परदेशात कोरोना लस तयार करण्यात आल्या, मात्र त्यांची किंमत १५० ते २०० रुपयांपेक्षा अधिक नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
सामान्य लोकांना भारतात लस ६०० रुपयांना मिळत आहे. आता १८ वर्षांवरील लोकांसाठी लसीकरण जाहीर केल्यानंतर आता लशीची किंमतही वाढली आहे. एका अंदाजानुसार, ८० कोटी लोकांना लशींचा डोस देणे बाकी आहे. लशींच्या किमतीनुसार ३२ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड होऊ शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल साइंटिफिक फोर्स तयार केली. परंतु फेब्रुवारी-मार्चमध्ये फोर्सची एकही बैठक झाली नाही. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे बैठक झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षांना पूर्ण देशात लॉकडाउन लावण्याचा अधिकार नाहीये, परंतु भारताच्या पंतप्रधानांना तो अधिकार आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
देशभरात लॉकडाउन लावूनही पाहिले, पण यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. देशातील साधनांच्या समस्येपेक्षा सरकारच्या धोरणांमुळेच समस्या उत्पन्न झाल्या. योग्य धोरण ठरवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारला द्यावे, असे याचिकाकर्ते दीपक आनंद मसीह यांनी म्हटले आहे.
