उद्योजकाकडून हमी पत्र घेण्याची अजब अट रद्द करा

भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी प्रश्न उपस्थितीत करत  केली मागणी 

नाशिक – पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र २३ मे च्या मध्यरात्रीनंतर सुरू करता येणार आहे. पण,  पालकमंत्री यांनी विशेष कामावर येणा-या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे हमी पत्र घ्यावे ही अजब अट टाकून उद्योग जगतावर अविश्वास व्यक्त केला आहे. असे सांगत भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी काही प्रश्न उपस्थिती करुन ही अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

ते म्हणाले की अशा प्रकारच्या अविश्वासाच्या वातावरणातून काहीही साध्य होत नसते तर एकमेकांवरचा विश्वास हा वृद्धिंगत करण्यासाठी उद्योग व प्रशासन यांनी समन्वयाने एकत्रित काम करावे अशा प्रकारची भूमिका घ्यावी व जाचक हमीपत्रा ची अट ही रद्द करावी.

उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यापासून ते चालू ठेवण्यापर्यंत अनेक प्रकारची हमी ही घ्यावीच लागते व त्याची खात्री करणे , अंमलबजावणी होते का नाही हे पाहणे यासाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन मिळून पन्नासच्या वर कार्यालय व एजन्सीज आहेत. उद्योजक ई एस आय सी ची रक्कम भरतो परंतु सर्व ठिकाणी अश्या  उपचाराची हमी घेते का? उद्योजक पीएफचे पैसे भरून कामगारांच्या भविष्याची हमी घेतो. उद्योजक कामगारांना ट्रेनिंग देऊन, कामगारांना नोकरीत कायम करून त्यांच्या भविष्याची हमी घेतो. उद्योजक वेळेवर जीएसटी भरून राष्ट्र विकासाच्या कामात हातभार लावण्याची हमी घेतो. उद्योजक घरपट्टी भरून विविध स्थानिक कर भरून शहर विकासात हातभार लावण्याची हमी घेतो. आताही कोरोनाचे नियम पाळण्याचे व योग्य ते वातावरण देण्याची हमी घेतो उद्योग बंद असताना ही पगार देण्याची उद्योजक हमी घेतच आहे.

– उद्योग हे कर्मचारी,कामगार व त्यांचे कुटुंबीय हा एकच परीवार आहे असे आम्ही मानतो. तरीही कामगारांचे व कुटुंबीयांचे कोरोना होणार नाही ही हमी घेण्याचे सांगितल्यामुळे त्यामुळे माझ्या प्रश्नाचे निराकरण करावे ही माफक अपेक्षाही पेशकार यांनी व्यक्त केली. यावेळी  त्यांनी आपण व आपले सरकार उपचारांतून १०० टक्के बरे करण्याची हमी घेणार का ? आपण व आपले सरकार रेमीडीसीवर वेळेवर मिळण्याची हमी घेणार का? आपण व आपले सरकार ऑक्सिजनची हमी घेणार का ? आपण व आपले सरकार ऑक्सिजन बेडची व व्हेंटिलेटर बेडची हमी  घेणार का ? आपण व आपले सरकार खासगी दवाखान्यात त्याची लूट होणार नाही याची हमी घेणार का? आपण व आपले सरकार वेळेवर ॲम्बुलन्स मिळेल याची हमी घेणार का? आपण व आपले सरकार उद्योग टिकवण्याची हमी घेणार का? आपण व आपले सरकार आजारी उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्याची हमी घेणार का? आपण व आपले सरकार यांच्या माहिती साठी- उद्योजकांनाही कुटुंब असते त्यांची हमी कोण घेणार ? आपण व आपले सरकार उद्योगाच्या हक्काचा GST परतावा वेळेवर अदा करण्याची हमी घेणार का ? आपण व आपले सरकार सरकारी कंपन्या व महामंडळे यांच्या कडील प्रलंबित बिलाची रक्कम कायद्यानुसार ४५ दिवसांत मिळण्याची हमी घेणार का ?  आपण व आपले सरकार उद्योजकांच्या मनातली भीती घालवण्याची हमी घेणार का? असे प्रश्नही पेशकार यांनी उपस्थितीत केले.