नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व विभागांमध्ये प्रभावी अमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी जिल्हा परिषद नाशिक येथे शिक्षण व महिला बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग मुंबईच्या वतीने मूल्यमापन तपासणी प्रपत्र ३, ४ व ५ उपलब्ध करून देण्यात आली असून सर्व पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी यांनी जिल्हा महा आयटी कक्षाच्या समन्वयाने नोंदणी करावी.
जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक, ग्रामपंचायत विभागांतर्गत ग्रामसेवक, महिला बालविकास विभागांतर्गत अंगणवाडी सेविका यांचे नोंदणीकरण करणे व संबंधित कर्मचारी यांची मूल्यपमान तपासणी प्रपत्रामध्ये माहिती भरावी असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व विभागांमध्ये राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्व खाते प्रमुख व गट विकास अधिकारी यांनी कामकाज करावे सेवा देण्याबाबत प्रत्येक विभागाने अर्जाचा नमुना तयार करावा व कुणीही नागरिक शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना यावेळी केल्या. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ वर्षा फडोळ जिल्हा कार्यक्रमाधिकारी प्रताप पाटील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक डॉ नितीन बच्छाव तसेच केंद्रप्रमुख गटशिक्षणाधिकारी व बालविकास प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिका उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
-या कायद्यानुसार, नागरिकांना शासनाकडून आणि शासनाच्या अधीनस्त सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध सेवा मिळाव्यात.
-या कायद्यानुसार, नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात.
-या कायद्यानुसार, नागरिकांना सेवा मिळण्याबाबत अपील करण्याचा अधिकार आहे.
– या कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
