इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला त्याचा जवळचा मित्र चीनकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण चिनी कंपन्यांनी पाकिस्तान सरकारला उघडपणे धमकी दिली आहे की, जर त्यांचे 300 अब्ज रुपये दिले नाहीत तर ते पाकिस्तानचा विज पुरवठा बंद करतील. पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दोन डझनहून अधिक चिनी कंपन्यांनी सांगितले की, त्यांचे या महिन्यात त्यांचे पॉवर प्लांट बंद करण्यास भाग पाडले जाईल. या चिनी कंपन्यांनी पाकिस्तानचे 300 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त देणे बाकी आहे. आगाऊ पैसे न दिल्यास वीज प्रकल्प बंद करू, असे त्यांनी सांगितले.
अब्जावधी डॉलर्सच्या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत 30 चीनी कंपन्या पाकिस्तानमध्ये कार्यरत आहेत आणि पाकिस्तानच्या ऊर्जा, दळणवळण, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांची मजबूत उपस्थिती आहे. पाकिस्तानचे नियोजन आणि विकास मंत्री अहसान इक्बाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चिनी कंपन्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा विषय आला तेव्हा पाकिस्तानकडे याचे उत्तर नव्हते.
एका अधिकृत माहितीनुसार, चिनी अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत पाकिस्तानी मंत्र्याकडे क्लिष्ट व्हिसा प्रक्रिया, कर इत्यादींशी संबंधित अनेक तक्रारी मांडल्या होत्या. चिनी इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्युसर्स (IPPs) चे सुमारे 25 प्रतिनिधी एकापाठोपाठ एक पाक मंत्र्यांशी बोलले. यावेळी त्यांनी थकबाकी न भरल्याची तक्रार केली आणि लवकरात लवकर पैसे न दिल्यास काही दिवसांत वीज प्रकल्प बंद करू, असा इशाराही दिला.
अति विजेची गरज लक्षात घेऊन पाक अधिकाऱ्यांनी चिनी कंपन्यांवर जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी दबाव टाकला. यावर, चिनी कंपन्यांनी सांगितले की, परिस्थिती गंभीर असून पैशाच्या दृष्टीने आमच्यासाठी वीज पुरवठा अशक्य आहे. चिनी कंपन्यांनी तक्रार केली की, इंधनाच्या किंमती, विशेषत: कोळशाच्या किमती तीन ते चार पट वाढल्या आहेत, याचा अर्थ त्यांना इंधनाची व्यवस्था करण्यासाठी किमान तीन ते चार पट जास्त पैसे द्यावे लागतील.
एका कोळसा उत्पादकाने सांगितले की, कोळशाचा साठा कमी असल्याने तो निम्म्या क्षमतेने कार्यरत आहे, परंतु अधिकार्यांकडून वीजनिर्मिती वाढवण्याच्या दबावामुळे इंधनाचा साठा काही दिवसांत संपू शकतो. त्यापैकी काहींनी सांगितले की, आधीच पुरवलेल्या विजेचे पेमेंट अद्याप मिळालेले नाही आणि कोविड-19 महामारीमुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. याशिवाय कर अधिकाऱ्यांनीही जास्त दराने कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
पाकचे मंत्री इक्बाल यांनी चिनी कंपन्यांना आश्वासन दिले की, पंतप्रधानांनी आधीच परिस्थितीची दखल घेतली आहे आणि संबंधित अधिकार्यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यास आणि त्वरित पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले. येत्या महिनाभरात त्यांची आर्थिक अडचण दूर केली जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.