कोलंबो – श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून शोषण करण्याचा प्रयत्न असणाऱ्या चीनला चांगलाच मोठा धक्का मिळाला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असतानाही श्रीलंकेने मोठी हिंमत दाखवत चीनला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेचे हे धाडस संपूर्ण जगभरात चर्चिले जात आहे.
धूर्त चीन हा विस्तारवादासाठी दक्षिण आशियातील अनेक देशांना आपली शिकार बनवीत आहे. आपले हेतू साध्य करण्यासाठी गरीब देशांना गळाला लावण्याचा धडाका चीनने लावला आहे. चीनहून आयात होणारे निकृष्ट दर्जाच्या सेंद्रिय खत श्रीलंकेने नाकारल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक युद्ध सुरू झाले असून सामरिक तणाव वाढला आहे.
श्रीलंका हा जगातील पहिला पूर्णपणे सेंद्रिय शेती करणारा देश बनण्याच्या प्रयत्नात असून त्यांनी चिनी कंपनी किंगदाओ सिविन बायो-टेक ग्रुपशी करार केला होता. पण श्रीलंकेने २० हजार टनांची पहिली खेप नाकारल्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाद वाढला आहे. नॅशनल प्लांट क्वारंटाईन सर्व्हिस (NPQ) या श्रीलंका सरकारच्या एजन्सीने खत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, कार्गोमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये सदर खत हे खराब आढळले आहेत, ज्यामुळे पिकाचे नुकसान होऊ शकते.
श्रीलंकेच्या कृषी विभागाचे महासंचालक डॉ. अजंथा डी सिल्वा यांनी सांगितले की, मालवाहू जहाजातून घेतलेल्या नमुन्यांच्या चाचण्यांवरून खते निर्जंतुक नसल्याचे दिसून येते. त्यात आम्हाला गाजर आणि बटाटे यासारख्या पिकांचे नुकसान करणारे जिवाणू सापडले आहेत. श्रीलंकेत माल उतरवण्याची परवानगी नसल्यामुळे सरकारी मालकीच्या पीपल्स बँकेला 9 दशलक्ष डॉलर पेमेंट रोखण्याचा न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला. दरम्यान, कोलंबोतील चिनी दूतावासाने पेमेंट थांबवल्याबद्दल चीनने बँकेला काळ्या यादीत टाकून तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र दूतावासाने खताच्या दर्जाबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, चीन नेहमीच निर्यातीच्या गुणवत्तेला खूप महत्त्व देतो, तसेच या वादानंतर झालेल्या प्रतिष्ठेच्या हानीसाठी श्रीलंकेच्या NPQ कडून 8 दशलक्ष डॉलर भरपाईची मागणी केली आहे.
दरम्यान, खत कंपनीने म्हटले आहे की, श्रीलंकेच्या NPQ ने अवलंबलेली तपासाची पद्धत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नाही. कर्जाच्या सापळ्यात अडकल्याने श्रीलंका बीजिंगला किती काळ टिकवून ठेवेल याबद्दल तज्ज्ञांना खात्री नाही. तर श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खतांना कोणत्याही किंमतीत आमच्या देशात प्रवेश दिला जाणार नाही.
