बीजिंग – गेल्या 75 वर्षात भारत चीन संबंध कायमच तणावपूर्ण राहिले आहेत. याचा परिणाम सीमेवर दिसून येतो, कधी प्रत्यक्ष तर कधी सैनिकांमधील चकमक असे या तणावाचे स्वरूप असते. चीनचे अलीकडच्या काळातील साम्राज्यवादी धोरण आणि महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आता जगभरातील सर्वच देशांना कळून चुकले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चिनी सरकार वेळोवेळी कारस्थान करत असते. त्यातच आता चीनने सिमे संबंधी नवीन कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे भारत-चीन सीमेवर आणखीनच तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतासोबतच्या लष्करी वादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने हा नवा जमीन सीमा कायदा मंजूर केला आहे. देशाची सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता ‘पवित्र आणि अखंड’ असे वर्णन करून चीनच्या संसदेने सीमावर्ती भागांचे संरक्षण आणि वापर यावर नवीन कायदा मंजूर केला आहे. यामुळे चीनचा भारतासोबतच्या सीमावादावर याचा परिणाम होऊ शकतो. नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (एनपीसी) च्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी शनिवारी संसदेच्या शेवटच्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून हा कायदा लागू होणार आहे. यानुसार, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता पवित्र आणि अखंड आहे. सीमा सुरक्षा बळकट करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकास सुलभ करणे, सीमावर्ती क्षेत्रे खुली करणे, या भागात सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि तेथील लोकांच्या जीवनात आणि कामात योगदान देणे यासाठी देश पावले उचलू शकतो. सीमेवर संरक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी उपाययोजना करू शकते.
देश शेजारील देशांशी समानता, परस्पर विश्वास आणि मैत्रीपूर्ण संवादाच्या तत्त्वांचे पालन करून भू -सीमा समस्या हाताळेल आणि दीर्घ प्रलंबित सीमा समस्या आणि विवादांच्या योग्य निराकरणासाठी संवाद साधेल. बीजिंगने आपल्या सध्या १२ शेजाऱ्यांच्या देशांसोबत सीमा विवाद मिटवले आहेत, परंतु भारत आणि भूतानसोबतच्या सीमा करारांना अद्याप अंतिम स्वरूप दिलेले नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा विवाद प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या बाजूने 3,488 किमी परिसरात आहे, तर भूतानसोबत चीनचा वाद 400 किमीच्या सीमेवर आहे.
विशेष म्हणजे, परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) बाजूच्या घडामोडींमुळे सीमा भागातील शांतता आणि शांततेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. साहजिकच याचा परिणाम व्यापक देशां राजनैतिक संबंधांवरही झाला आहे. आता हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर पुढील वर्षी चीन सीमेवर काय नवीन खेळी खेळतो याकडे भारताचे लक्ष लागले आहे.
