इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – एके काळी चीनमध्ये लोकसंख्येचा विस्फोट झाल्याने प्रत्येक कुटुंबात एक मुले जन्माला घालावे, अशी सक्ती करण्यात आली होती. तसेच कुटुंबनियोजन देखील बंधनकारक करण्यात आली होते. परंतु आता कालांतराने त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. कारण तरुणांची संख्या कमी आणि नागरिकांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे भविष्यात देशाच्या एकूण विकासावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
जन्मदरात सातत्याने होत असलेल्या घसरणीने चीनसमोर नवी समस्या उभी केली आहे. तरुणांची कमतरता असून वृद्धांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत चीन ही यंत्रणा राबवून नागरिकांना जबरदस्तीने गर्भधारणेसाठी भाग पाडत असल्याचे मानले जात आहे. एका अहवालानुसार, देशात अधिकाधिक मुले व्हावीत यासाठी अनेक स्पर्धाही सुरू झाल्या आहेत.
मूल न होण्यामागचे कारण म्हणजे सांभाळाची जबाबदारी असल्याचे बहुतांश पालकांचे म्हणणे आहे. कारण तो मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि काळजीसाठी पुरेशा आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देऊ शकत नाही. त्यातच कोविडमुळे क्वारंटाइन आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांचे आयुष्य आधीच खूप तणावाखाली आहे. गेल्या वर्षी बीजिंगने नवीन लोकसंख्या आणि कुटुंब नियोजन कायदा जारी केला ज्यामुळे चीनी जोडप्यांना तीन मुले होऊ शकतात, असे एका अहवालात म्हटले आहे.
नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सनुसार, 2013 ते 2019 या सहा वर्षांत देशातील विवाहांमध्ये 41 टक्के घट झाली आहे. गेल्या वर्षी केवळ 70.60 लाख नागरिकांनी विवाहासाठी नोंदणी केली होती. गेल्या 36 वर्षांतील हा सर्वात कमी आकडा आहे. चीनचा जन्मदर प्रति 1000 नागरिकांमागे 7.5 आहे.
आता सध्या एक मूल धोरणावरचा सरकारचा विश्वास उडाला आहे. तसेच चिनी नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने एक मूल धोरण लागू केले, तेव्हा त्यांच्या पालकांनी अत्याचार सहन केले. लाखो गर्भपात जबरदस्तीने करण्यात आले. ज्यांना दुसरे मूल होते त्यांनाही दंड आणि तुरुंगवास भोगावा लागला.
