मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याचा अर्थसंकल्प विकासाच्या पंचसुत्रीवर आधारलेला असून राज्याला पुढे नेणारा आहे. या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सन्मानासाठी कटिबद्ध असलेला हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
हे वर्ष शेतकरी आणि शेतमजूर यांच सन्मान वर्ष आहे. या वर्षात महिला आणि बालविकास विभागाच्या सर्व योजना आधारशी जोडल्या जाणार असून १ जून २०२२ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांसाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प योजनेअंतर्गत राज्यातील १ लाख २० हजार अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्यात येणार आहे. बालसंगोपन योजनेची रक्कम वाढवण्यात आली असून प्रतिबालक ११२५ रुपये तरतुदीवरून दरमहा अडीच हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या तीन टक्के रकमेतून प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला बाल भवन उभारण्यात येणार आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणे बाल संगोपन केंद्र उभारली गेली आहेत त्याप्रमाणे नागरी भागातही बाल संगोपन केंद्रे उभारण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन उभारण्यात येणार असून यामुळे महिला आणि मुलींच्या समस्येवर मात करता येणार आहे.
उद्योग विभागातील तरतुदीमध्ये कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठी स्वयंरोजगाराची पंडिता रमाबाई योजना राबवण्यात येणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार असून यासाठी भांडवली कर्जाच्या १००% परतफेड करण्यात आहे. स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारक विस्तारीकरणासाठी शंभर कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे याबद्दल मी शासनाचे आभार व्यक्त करते. मुख्य म्हणजे राज्य शासनाने महिला बाल विकास विभागासाठी २ हजार ४७२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना सन्मान मिळवून देणारा आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या विकासाचा रथ अधिक गतिमान करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
