राज्य सरकार शेती भाड्याने का घेणार… शेतकऱ्यांना फायदा काय.. जाणून घ्या या सरकारी योजनेबद्दल सविस्तर…

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

संदीप गावित, नंदुरबार
राज्यात सुमारे 45 लाख कृषी वीज ग्राहक असून देशातील शेतीच्या विद्युत पंपामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २२ टक्के ऊर्जेचा वापर होत असून प्रामुख्याने या वीजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या शेतकऱ्यांना चक्रीय पद्धतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होते, रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना वन्य प्राणी, साप चावणे, इत्यादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्या सोडविण्यासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपंपाना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या योजनेमुळे राज्यशासनाला औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकावर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीज दरात कपात होईल. तसेच या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 7000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे राज्यात विविध जिल्ह्यामध्ये विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे 30 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल व सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती 25 वर्षे चालवणे आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे 6 हजार पूर्णवेळ व 13 हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होणार आहे.

या योजनेत निविदा प्रक्रियेद्वारे प्रवर्तक, सहकारी संस्था, खाजगी विकासक (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय, राज्य शासन / केंद्र शासन यांच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, वैयक्तिक विकासक, शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट,सहभाग घेण्यास पात्र राहतील. सौरऊर्जेसाठी शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन धरणांचे जलाशय, खाजगी जमीन इत्यादी जमीनी प्राथम्यक्रमाने सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात येणार असून प्राधान्य क्रमानुसार प्रत्येक जिल्हयात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहणार आहे.

महावितरण कंपनीच्या मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वीज उपकेंद्रापासून 10 किलोमीटर अंतरातील शासकीय / निमशासकीय जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन प्राधान्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उपलब्ध करून देईल. त्याबरोबरच वीज उपकेंद्रापासून 5 किलोमीटर अंतरातील जमिनधारक त्यांची जमीन स्वेच्छेने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास इच्छुक असतील अशा खाजगी जमिनींपैकी बीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्याने विचारात घेण्यात येईल तसेच पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या खाजगी जमिनीसुध्दा प्रकल्पासाठी विचारात घेतल्या जातील.

या प्रकल्पासाठी सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (एन.ए) करण्याची गरज राहणार नाही, अशा जमिनींचे अकृषिक जमिनीमध्ये रूपांतर करणे अनिवार्य राहणार नाही व सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल तसेच अशा जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महसूल अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, इ. विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व कर/ फी मधून प्रकल्प उभारणीपासून वीज खरेदी करारनामा (PPA) ते ३० वर्षापर्यंत सूट देण्यात आली आहे.

सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र वार्षिक रु.1/- भाडेपट्ट्याने व पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच या अभियानांतर्गत सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरीता निश्चित केलेली शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरीता नाममात्र वार्षिक रु.1/- या दराने अंमलबजावणी यंत्रणेस भाडेपट्ट्याने देण्यास व अशी जमीन नाममात्र वार्षिक रु.1/- या दरानेच विकासकास पोटभाडेपट्टयाने देण्यास मान्यता देण्यात येईल. भविष्यात महसूल विभागाच्या प्रस्तावित भाडेपट्टा धोरणानुसार शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल आणि तोपर्यंत वर नमूद केल्यानुसार नाममात्र वार्षिक रु.5/- या दराने भाडेपट्टा व पोटभाडेपट्टा आकारण्यात येईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेताना जमिनीचा त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष 1 लाख 25 हजार प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल, अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.

या योजनेतंर्गत विकासकाला सहज व सुलभरित्या जमीन उपलब्ध होण्यासाठी भाडेपट्टयाची रक्कम महावितरण कंपनीकडून विकासकाने विक्री केलेल्या वीजेच्या देयकातून कपात करुन जमिनधारकास अदा करण्यात येईल, त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या जमिनीच्या पीक कर्जाची परतफेड त्यांना देय असणाऱ्या भाडेपट्टयाच्या देयकातून समायोजित करण्यात येईल.

सौर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य
या अभियानांतर्गत 11 के. व्ही. / 22 के. की फिटरवर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.0.25 प्रति युनिट आणि 33 के. व्ही. वर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.0.15 प्रति युनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी देय राहील. मात्र सदर प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य डिरोबर, 2024 पूर्वी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी/ नवीन कंपनी सोबत वीज खरेदी करार करणाऱ्या तसेच निविदेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विहित कालावधीत प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या प्रकल्पांना अनुज्ञेय राहील.

या अभियानांतर्गत आस्थापित सौर ऊर्जा प्रकल्प जोडण्यात आलेल्या वीज उपकेंद्राच्या आवश्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी (उदा. ब्रेकर्सची दुरुस्ती / बदलणे, संरक्षण प्रणाली दुरुस्ती किवा बदल, उपकेंद्रातील सर्किट बदल, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, कंपेसिटर बदल, इ.) राज्य शासनाद्वारे प्रति उपकेंद्र रु. 25 लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. महावितरण / महापारेषण कंपनी सौर प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या वीजेसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक देखभाल दुरुस्ती सदर अनुदानातून करेल. यासाठी वीज उपकेंद्र स्तरावरील आवश्यक कामांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केल्यानंतर हा निधी महावितरण / महापारेषण कंपनीला वितरित केला जाईल, सदर प्रकल्प अहवालात नमुद कामे महावितरण/ महापारेषण कंपनी स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवडलेल्या विकासकाशी सल्लामसलत करुन पूर्ण करतील.

महावितरण कंपनीस होणारे फायदे
शेतीसाठी वीज पुरवठयाच्या खर्चात कपात होईल. अपारंपारिक ऊर्जा खरेदी बघनाचे (RPO) उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत वीज उपकेंद्रांचे तांत्रिक सुदृढीकरण करण्यात येणार असल्याने महावितरण / महापारेषण कंपनीची वितरण प्रणाली बळकट होईल, महावितरण कंपनीच्या वीज वहनात होणा-या हानीमध्ये घट होईल, शेतकन्याच्या शेतीपंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन होणार असल्याने महावितरण कंपनीवरील शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दराने द्यावयाचा वीज पुरवठा कमी होऊन कृषी सबसिडीसाठी शासनावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांसाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, शेतकरी सिंचनासाठी किती वीजेचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्टयाने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 वर्षांच्या कालावधीकरीता शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊन त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे रु.200 कोटीपेक्षाजास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होतील व ग्रामीण भागात सौर ऊर्जा निर्मिती परिसंस्थेचा (इको सिस्टिम) आणि कौशल्याचा विकास होईल. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या महावितरण कंपनीशी संपर्क साधून या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेचा लाभ घ्यावा.

(लेखक जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार येथे उपसंपादक आहेत)
Chief Minister Solar Scheme Farmers Agriculture