शिंदे सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय; १५ महिन्यातील त्या कामांना स्थगिती

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सत्ता बदलली की निर्णय बदलले जातात. पूर्वीच्या सरकारने कोणतेही बरे वाईट निर्णय घेतलेले असो ते नवीन सरकार येताच त्यात बदल करते, फेरविचार करते किंवा स्थगिती देते. सध्या देखील असेच सुरू आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना आणि विकास कामांना सध्या स्थगिती देण्याचा सपाटा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केलेले आहे.

शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम सध्या दिसून येत आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या, पण निविदा न काढण्यात आलेल्या कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात तेव्हापासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक आदी योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. तसेच विविध महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात भाजपच्या मदतीने सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय तसेच मंजूर कामांना स्थगिती किंवा रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे त्या काळात सरकारमध्ये शिंदे हे स्वत:च मंत्री होते. सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात मंजूरी देण्यात आलेल्या विविध कामांना शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. जलसंपदा विभागातील निधी वाटपासही स्थगिती देण्यात आली होती.आता निविदेच्या स्तरावर असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याच आली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात येत असून, तसे प्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्यांकडे निर्णयार्थ सादर करण्याचा आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिला.

इतकेच नव्हे तर ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेशही मुख्य सचिवांनी सोमवारी जारी केला. यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या नेते किंवा कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या आता रद्द झाल्या आहेत. मात्र शिर्डी, सिद्धिविनायक मंदिरांवरील नियुक्त्यांना हा आदेश लागू होत नाही. त्याच प्रमाणे उद्धव सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचाही फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतेमंडळांनी देण्यात आलेली सुरक्षा रद्द करण्यात येईल किंवा ती कमी करण्यात येईल, असे सांगितले जाते.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने शेवटच्या काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात न घेता भरमसाट निधी देण्याबाबत घेतलेले निर्णय रद्द करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आपण अल्पमतात आलो असल्याचे लक्षात आल्यावर ठाकरे सरकारने काही दिवसांमध्ये अनेक निर्णय घेतले व कामांसाठी निधीची तरतूद केली. मात्र अर्थसंकल्पीय तरतूद न पाहता भरमसाट किंवा अनेकपट निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले असून हे निर्णय रद्द केले जातील. जे जनहिताचे व योग्य निर्णय आहेत, त्यानुसार कार्यवाही होईल. सरसकट सर्व निर्णय रद्द करणार नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. सरकारे येत असतात वा जात असतात. त्यातून जनतेच्या हिताच्या कामांना स्थगिती देणे किंवा ती रद्दच करणे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केले. महाविकास आघाडी सरकार ३१ महिने अस्तित्वात होते. त्यातील जवळपास निम्म्या कार्यकाळातील मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा दणका नवीन सरकारने दिला आहे.

या सर्व कामांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे बहुतेक सर्वच विभागांच्या १५ महिन्यांमधील मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे. त्यात नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, ओबीसी कल्याण, शालेय शिक्षण, आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. अनेक कामे मंजूर करण्यात आली म्हणजे त्यासाठीचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती. आता स्थगितीची भूमिका नवीन सरकारने घेतल्याने यातील काही कामे रद्द केली जातील.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकास विभागाच्या म्हणजे ते पूर्वी ज्या खात्याचे मंत्री होते, त्याच खात्यातील 941 कोटींच्या विकास कामांच्या मंजुरीला स्थगिती दिली आहे. मार्च ते जून 2022 यादरम्यान मंजूर असलेल्या कामांना ही स्थगिती असून त्या 941 कोटी मध्ये एकट्या बारामती नगर परिषदेला 245 कोटींचे वितरण झाले होते. आता ही सर्व कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. आमदार रोहीत पवार यांच्या काळात महाविकास आघाडीच्या सरकारने कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर केले होते. ते काम आता रद्द करण्यात आले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सुचवलेल्या सर्वच कामांना यामध्ये स्थगिती दिली आहे, तर शिवसेनेच्या आमदारांना मात्र यामध्ये स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मात्र आमदारांनी व मंत्र्यांनी पूर्वी केलेल्या मंजूर कामांना लगेचच स्थगिती देत असल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीत हा शिंदे सरकारचा जाणीवपूर्वक महाविकास आघाडीतील पूर्वीच्या मंत्र्यांना दणका असल्याचे सांगितले जात आहे

Chief Minister Eknath Shinde Stay 15 Months work Thackeray Government
ShindeVsThackeray
Maharashtra Political Crisis
Politics