इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – राज्य सरकारांकडून न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची प्रवृत्ती वाढली असल्याची टिप्पणी करत देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रम्मणा यांनी अशा प्रवृत्तीची निंदा केली आहे. पूर्वी खासगी पक्षकारांकडून न्यायाधीशांवर आरोप केले जात होते, आता राज्यांचे सरकारसुद्धा यात सहभागी झाले असून, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे रम्मणा म्हणाले.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाविरुद्ध दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी घेत होते. उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत माजी प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला होता. शक्यतेच्या आधारावर एफआयआर दाखल केली असून, त्या आधारे कोणावरही कारवाई करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले, की “न्यायाधीशांची बदनामी करण्याचे नवे चलन आले आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आम्ही ही बाब या न्यायालयातही पाहात आहोत. पूर्वी फक्त खासगी पक्षकार असा प्रकार करत होते, परंतु आता आम्हाला हे दररोज निदर्शनास येत आहे”.
उच्च न्यायालयाकडून एफआरआर रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्त्याचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले, की त्यांनी न्यायाधीशांची बदनामी केली नाही. अशा प्रवृत्तींना कायम नाकारले पाहिजे. अखेर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत स्थगित केली आहे.
