नवी दिल्ली – आपली न्यायव्यवस्था अनेक वेळा सामान्य नागरिकांसाठी अनेक अडथळे निर्माण करते. कोणत्याही सामान्य माणसाला न्यायालय किंवा न्यायाधीशांना घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांना खरे बोलण्यास प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. त्यामुळे पक्षकार आणि इतरांना सुविधाजनक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी न्यायाधीश आणि वकिलांची आहे. न्यायव्यवस्थेला सुरळीत आणि प्रभावी बनिवणे खूपच आवश्यक आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी व्यक्त करत देशातील न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे समर्थन केले आहे.
दिवंगत न्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहन एम. शांतनगौदर यांच्या श्रद्धांजली सभेत सरन्यायाधीश बोलत होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले, न्यायालयाच्या कामकाज आणि कार्यशैलीचा भारताच्या जटिलतेशी ताळमेळ बसत नाही. आपल्या प्रणाली, विविध प्रक्रिया आणि नियम वसाहतवादातून आले आहेत. त्यांचा भारतीय लोकांच्या गरजांशी ताळमेळ बसत नाही. आपल्या समाजाची व्यावहारिक वास्तविकता स्वीकारून आपल्या न्यायप्रणालीचे स्थानिकीकरण केल्यानंतरच त्याचे भारतीयीकरण झाले असे मी मानतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावातील कौटुंबिक वादातील पक्षकारांना न्यायालयात त्यांच्यासाठी काहीच काम होत नाही अशी जाणीव होत असते. कारण न्यायालयाचे सर्व कामकाज इंग्रजी भाषेत चालते. ग्रामीण भागातील लोक वाद-प्रतिवाद समजूच शकत नाहीत. सरन्यायाधीश म्हणाले, या दिवसात निर्णय खूपच लांबलचक होतात. त्यामुळे पक्षकारांची परिस्थिती आणखीच जटिल होते. निर्णयाच्या परिणामांना समजण्यासाठी त्यांना अधिक पैसा खर्च करावा लागतो. न्यायव्यवस्थेला आणखी पारदर्शी आणि सुरळीत तसेच प्रभावी करणे महत्त्वाचे आहे.
