छत्रपती शिवाजी महाराजांचे
शेती व जमीन महसूल विषयी धोरण
भारत हा शेती प्रधान देश असून राज्याचे विविध प्रकारचे उत्पन्न हे मुख्यत: जमिनीपासून मिळत असे. येथील बहुसंख्य प्रजा शेतीवरच अवलंबून होती. सतराव्या शतकातील राजकीय स्थित्यंतराचा शेतकऱ्यांचा जीवनावर परिणात झालेला दिसून येतो. सततचे युद्धाचे प्रसंग, पावसाची अनिश्चितता, आर्थिक सहाय्याचा अभाव, जुलमी राजवट इत्यादीमुळे शेतकऱ्याला त्याचा व्यवसायात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे.
– डॉ. सर्जेराव भामरे (मुख्य सचिव, राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे)
शिवपूर्वकाळात शासनसंस्था आणि तिचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्कयांपेक्षा जास्त सारा वसूल करत याची छत्रपतींना जाणीव होती. शेतकऱ्यांची जबर पिळवणूक होत असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतसारा धोरण आखतांना प्रजाजनांना दिलासा देणारा दृष्टीकोन अवलंबिला होता. गतकाळाचा वारसा म्हणून चालत आलेली कर आकारणीतील सर्व प्रकारची अनिश्चितता तसेच अन्याय व जुलूम जबरदस्तीने लादले गेलेले कर रद्द करुन त्याचे प्रेम व सहकार्य मिळवावे व राज्याचे धान्योत्पादन वाढवावे ही त्यांची इच्छा होती.
शिवाजी महाराजांनी जमीन व्यवस्था लावून देण्याच्या बाबतीत गजाने किंवा काठीने जमीन मोजण्याची मलिक अंबरी पद्धत राबवली तसेच बिघ्यांच्या परिणामात जमीन मोजणी करुन उत्पन्न निश्चित करण्यास सुरुवात केली. पुण्यासभोवतालच्या प्रदेशात धरणे बांधली, कालव्याने जमीनीना पाटाच्या पाण्याचा पुरवठा केला आणि या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची खाजरजमा करून दिली.
बहुसंख्य प्रजा शेतीवरच अवलंबून असल्याने शेतीची सुधारण हे महाराजांच्या राज्य कारभारातील एक महत्वाचे सूत्र राहिले. अनेक वर्षाच्या लष्करी धामधुमीमुळे अनेक खेडी ओस पडली होती. महाराजांनी त्या गावांच्या पाटील, कुलकर्णीसारख्या वतनदारांना बोलावून परागंदा झालेल्या रयतेस आपल्या गावी आणून लावणी-संचणी करुन गावे आबादान करण्याचे प्रयत्न केले.
सन 1667-1669 मध्ये शिवाजीराजांनी आपले लक्ष जमीन महसूलीच्या व्यवस्थेकडे वळवले. जमीनीची अचूक मोजणीसाठी अण्णाजी दत्तो याची नेमणूक केली. त्याच्या कार्यामुळेच पुढे त्याची प्रधानमंडळात नेमणूक केली. त्यांनी जमीनीची मोजणी करुन पिकाऊ जमीनीची सीमा निश्चिती करीत नकाशे तयार केले. जमीनीचा कस जाणून घेण्याचे प्रयत्न केले. इंग्रज शेतीतज्ञ मेजर जाव्हिस म्हणतो, शिव काळात जवळ जवळ बारा प्रकारच्या जमिनीचा विचार होई. पिकाऊ जमिनीची वर्गवारी करण्यात आल्यावर पिकांच्यादृष्टीने त्याचे मुल्यमापन होई.
जमीनीच्या उत्पन्नावरील सारा आकारणी करण्याच्या बाबतीत शिवाजी महाराजांनी खूप काळजी घेतली. प्रजासुखाविषयी ते विशेष दक्ष असत. कोणत्याही शेतकऱ्यावर वा जमीनदारावर अन्याय होणार नाही याची ते खात्री करुन घेत. आपल्या अधिकाऱ्यांना चुकीची सारा आकारणी करण्यास त्यांनी मनाई केली होती. आपल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महाराजांनी स्थानिक रहिवाशांचे सहाय्य व सहकार्य घेतले. जनहित आणि स्वराज्य विकासास त्याच्या मनात सर्वोच्च स्थान होते . परंतु स्वराज्यविकास साधण्यासाठी जनहिताचा कोणत्याही काळी बळी दिला नाही.
सन 1676 मध्ये प्रभानवल्लीचा सुभेदार रामजी अनंत यास लिहिलेल्या पत्रात लिहीले आहे की, ‘रयतेकडून भाजीच्या देठाचीही अपेक्षा न करता रास्त आणि बिनचुक वर्तन केले पाहिजेत’. हे पत्र राज्याभिषेकानंतरचे आहे. हे पत्र इतके मोलाचे आहे की त्यातील विचारधन आजही शेतीचा विकास करण्याच्या कामी उपयुक्त ठरावे.
सारा वसूल करतांना रयतेवर अधिक भार पडणार नाही, जुलूम जबरदस्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शेतीच्या उत्पन्नात रयतेचा वाटा रयतेला मिळेल आणि सरकारचा वाटा सरकारला मिळेल असेच वर्तन करावे. रयतेवर काडीचाही जुलूम केला अथवा गैरवर्तन केले तर राजे तुमच्यावर नाराज होतील हे पक्के समजावे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
आण्णाजी दत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरुन व्यक्तीश: शेतकऱ्यांना व कुळांना प्रत्यक्ष गावात जाऊन भेटत. त्याच्या अडचणी समजून घेत याविषयीची संदर्भसाधने (कागदपत्रे) उपलब्ध आहेत. त्यावरुन खात्री होते की, सदर प्रश्नाकडे पाहण्याचा शिवाजी महाराजांचा दृष्टीकोन केवळ लोकशाही वादीच नव्हे तर योग्य न्याय आणि तत्वाधिष्ठीत होता हे दिसते. सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचे नसून उलट त्यांच्याकडून फक्त न्याय कर भरण्याची अपेक्षा केली जात होती हे यावरुन स्पष्टपणे दिसून येते.
पडीक जमीनी लागवडीखाली आणण्यासाठी महाराजांनी शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याबाबत मोठ्या सवलती देऊ केल्या. तुमच्या जमतीनीवर 4 वर्षापासून ते 12 वर्षापर्यंत अंशत: करवसुली होईल असे त्यांना आश्वासन दिले. सरकारने लोकांच्या ठिकाणी विश्वास निर्माण करुन अधिकाधिक पड जमिनी लागवडीखाली आणून राज्याचे उत्पन्न वाढविले.
एखाद्या गावात पूर आला असेल, किंवा लागोपाठ दोन वर्षे अवर्षणाची स्थिती असेल किंवा गावाचा प्रदेश शत्रुसैन्याने उद्ध्वस्त केला असेल तर सरकार उदारपणे गावकऱ्यांना जमिनीवरील व इतर करात सुट देई. गरीब शेतकऱ्यांना बैलजोड्या, नांगर यासारखी अवजारे व पेरणीसाठी बि-बियाणे पुरवून मदत करण्यात यावी असा शिवाजी महाराजांचा हूकूम होता.
बी-बियाणांचा पैदास खास करुन सरकारी जमिनीत होत असे. ‘बोजहुडी’ या नावाने त्यांना गावकऱ्यांना पुरवठा करीत. महाराजांनी इनाम जमिनी देखील पडीक राहू दिल्या नाहीत. अशा जमिनी त्यांनी काढून घेतल्या (इतिहासाचार्य राजवाडे खंड 15 मध्ये माहिती मिळते) धार्मिक संस्थांनी नापीक किंवा पडजमिनी लागवडीखाली आणून धान्योत्पादन वाढवावे या उद्देशाने त्यांनी अशा जमिनी त्यांना इनाम म्हणून दिल्या.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी काही गावात जादा करवसुली केली तेव्हा महाराजांनी ताबडतोब ती परत करण्याचा हुकूम सोडला आणि तिचा काही भाग पुढील वर्षाच्या वसुलीशी जूळून घेतला.( शिवकालीन कागदपत्रात सुपे व जुन्नर परगण्यातील 61 गावांची यादी देण्यात आली आहे)
शिवकालीन जमिनी विषयी सुधारणा
-
स्वराज्यातील सर्व जमिनीचे अचूक मोजमापन केले.
-
नापीक व पडजमिनी लागवडीखाली आणल्या.
-
जमिनीची पाहणी करुन शेतीचे उत्पन्न निश्चित केले.
-
कोणत्याही आपत्तीपासून पिकांच्या शेतकऱ्यांच्या व गांवकऱ्यांच्या रक्षणाची व्यवस्था केली.
