लोणावळा (पुणे) – ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी इंपेरिकल डाटाची नितांत गरज आहे आणि जनगणनेत जमा केलेला हा इंपेरिकल डाटा कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. केंद्राने ओबीसी समाजाचा विचार करून इंपेरिकल डाटा जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी “ओबीसी व्हीजेएनटी चिंतन मंथन शिबीर” आयोजित करण्यात आले होते त्याचे उदघाटन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते पार पडले त्यावेळी ते बोलत होते…
पक्षविचार बाजूला ठेवून समाजासाठी एकत्र येण्याच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या या चिंतन मंथन शिबीराला राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर मागासवर्ग विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, आण्णासाहेब डांगे,कॅांग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे,डॉ.नारायण मुंडे, प्रा.हरी नरके, डॉ.बबनराव तायडे, बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुद्धे,धनराज वंजारी, सुशीला मोराडे, संजय इंभुते, संयोजक बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, अरुण खरमाटे, सोमनाथ काशिद, साधना राठोड यांच्यासह समता परिषद व ओबीसी व्हीजे, एनटी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
