मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला चतुर्थ सूप्रमा मिळावी यासाठी माजी उप मुख्यमंत्री छगन भुजबळ गेली अनेक दिवस पाठपुरावा करत होते आज याबाबत अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी उपस्थित करत त्यांनी पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये (UGP) होतो. या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुप्रमा मिळावी अशी मागणी केली त्यावर उत्तर देताना महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल अशी माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती (SLTAC) कडून शासनास सादर झाला आहे. या प्रस्तावावर दि. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या व्यय्य अग्रक्रम समिती बैठकीत चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयसुद्धा EPC च्या बैठकीत झालेला आहे. हि फाईल कॅबिनेट मध्ये विषय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडे गेली असतांना त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विषय घेण्यासाठी SLTAC च्या त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना केली होती.त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने दि ४ ऑगस्ट च्या रोजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा क्लिअरन्स प्राप्त करून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
या प्रलंबित सुप्रमामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गतची दिंडोरी तालुक्यातील मांजरपाडा(देवसाने), धोंडाळपाडा, ननाशी, गोळशी महाजे यासह पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण व कॉक्रीटीकरण आणि ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे मार्गी लागण्यासाठी सदर प्रकल्पाला सुप्रमा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.त्यामुळे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास सुप्रमा मिळणेसाठी या विषयाला लवकरात लवकर राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात यावी आणि या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळावी अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती.
दमणगंगा आणि पार खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये केंद्रीय जल आयोगा नुसार अनुक्रमे 55 व 29 टीएमसी प्रमाणे एकूण 84 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. या पश्चिमवाहीनी दमणगंगा-नार-पार, औरंगा व अंबिका या नदी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी पश्चिमेकडे समुद्राला व गुजरात मध्ये वाहून जात आहे. दमणगंगा व नार पार खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वकांक्षी प्रकल्प राबवावा अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी उपप्रश्नावर बोलताना केली.या लक्षवेधीला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकल्प शीघ्र गतीने राबवू असे सांगितले.
त्याचप्रमाणे तापी खोऱ्यामधील महाराष्ट्राच्या हक्काच्या 191 टीएमसी पाण्यापैकी सुमारे 100 टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकई धरणात वाहून जात आहे. निधी अभावी अजूनपर्यंत आपण हे पाणी अडवू शकलो नाही. दुसरीकडे गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा व नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके तसेच गिरणा उपखोऱ्यातील तालुके प्रचंड दुष्काळाचा सामना करत आहेत. या भागातील दुष्काळावर मार्ग काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोरे आणि गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही.
असे सांगतानाच माजी उप मुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दमणगंगा व नार-पार खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणे आवश्यक असल्याचे सभागृहात सांगितले यासाठी 50,000 कोटी रुपये किंवा 1 लाख कोटी रुपये जरी खर्च लागणार असेल तरी सुद्धा त्याला मंजुरी देवून टप्याटप्याने निधी उपलब्ध केला जावा. तेलंगणा शासनाने मागील काळात कालेश्वरम ही देशासाठी पथदर्शी अशी योजना ज्या पद्धतीने राबविली त्याच पध्दतीने राज्याचे हीत आणि सिंचनाचे महत्व लक्षात घेवून हे जलसंपदा प्रकल्प शीघ्र गतीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे असे मत यावेळी सभागृहात मांडले.
पार,गोदावरी उपसा जोड योजना क्र. ०३ क्र. ०४ (३.४२ टिएमसी) दमणगंगा वैतरणा गोदावरी (कडवा – देव) नदी जोड प्रकल्प (७.१३ टिएमसी) दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड प्रकल्प (५ टिएमसी)नार-पार – गिरणा नदीजोड प्रकल्प (१०.७६ टिएमसी) त्याचप्रमाणे चिमणपाडा, कळमुस्ते, अंबड, कापवाडी, अंबोली- वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पांच्या फाईल्स राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती-SLTAC – नियोजन विभाग-जलसंपदा विभाग अशा इकडून तिकडे आणि तिकडुन – इकडे फिरत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या विषयांना गती द्यावी अशी मागणी देखील यावेळी श्री. भुजबळ यांनी केली.
त्याचप्रमाणे दुष्काळग्रस्त मराठवाडा हे तुटीग्रस्त क्षेत्र आहे. गुजरातला वाहून जाणारे पाणी हे पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त भागात समृद्धीच्या धर्तीवर जलदगतीने वळविले जावे अशी मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा जलआराखडा तयार झाला आहे त्याचप्रमाणे या विविध योजनांचे सविस्तर अहवाल अंतिम टप्प्यात आहेत यामुळे हे प्रकल्प फास्ट ट्रॅकच्या माध्यमातून राबविले जातील असे आश्वासन दिले.
Chhagan Bhujbal in Assembly River Linkage
NCP Western River
