इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केवळ बँकेच्या चेकवर सही आहे हा पुरावा मानत आर्थिक प्रकरणात कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय पंजाब – हरियाणा उच्च न्यायालय दिला आहे. चेक जारी करणार्‍याचे शिल्लक देणे किती आहे, त्याचबरोबर चेक कोणत्या कारणासाठी दिला गेला हे सिद्ध करणे तक्रारदारास बंधनकारक आहे.
अमृतसरचे रहिवासी प्रविण मेहता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी विशाल जोशी यांना ८५ हजार रुपये दिले होते. या रकमेच्या बदल्यात त्यांनी चेक दिला होता. हा चेक त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा केला. पण त्यात पैसेच शिल्लक नसल्यामुळे तो बाऊन्स झाला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने जोशी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
ट्रायल कोर्टाने याचिकाकर्त्याची तक्रार फेटाळून लावली. जोशी यांच्याकडून ही रक्कम का घ्यावी लागली याचे कारण सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोशी यांनी या चेकवर त्यांची स्वाक्षरी केली असली तरी तो ‘सिक्युरिटी चेक’ असल्याचे त्यांनी म्हणले आहे. न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा पैसे घेण्यामागचे कारण विचारले पण ते कारण मेहतांनी सांगितले नाही. शिवाय त्यांनी धनादेशही परत केला नाही.
या सगळ्या प्रकरणाअंती केवळ चेकवर स्वाक्षरी करून कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चेक देणाऱ्याकडून रक्कम का घ्यायची हेही सिद्ध करणे आवश्यक आहे असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. कारण दिल्याशिवाय प्रकरणातील सत्यता समोर येत नसल्याची बाबही यातून समोर आली.
