मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या बाजारात फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड आणि सार्वभौम गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा हा आणखी एक चांगला पर्याय आहे. सर्वत्र एक सामान्य फायदा आहे, त्याचप्रमाणे धोका येथे देखील अस्तित्वात आहे. धातू रूपातील सोन्याच्या खरेदीमध्ये शुद्धतेपासून ते देखभाली पर्यंतच्या समस्या आहेत. त्याच वेळी डिजिटल सोने मात्र आरबीआय आणि सेबी व्यतिरिक्त कोणत्याही नियामक संस्थेच्या अंतर्गत येत नाही.
गोल्ड ईटीएफ आणि म्युच्युअल फंडांशी संबंधित मार्केट रिस्क आहे. त्यामुळे किंमतीबाबत येथे नेहमीच धोका असतो. या सर्वांपेक्षा सॉवरेन गोल्ड बाँड हा एक चांगला पर्याय आहे. गुंतवणुकीपेक्षा चांगला आणि सर्वाधिक परतावा कुठे मिळेल हा सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न आहे. सार्वभौम गोल्ड बॉण्ड्समध्ये तुम्हाला वार्षिक 2.5 टक्के परतावा मिळू शकतो, सोन्यात गुंतवणूक करायची असेल, तर तुमच्यासाठी उत्तम संधी आहे. वास्तविक, सरकारी गोल्ड बाँड योजना 2021-22 साठी इश्यू किंमत 5,109 रुपये प्रति ग्रॅम निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये गुंतवणुकीसाठी सोमवारपासून अर्ज करता येणार आहे. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सांगितले की गोल्ड बाँड योजनेचा 10 वा हप्ता दि. 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च पर्यंत सबस्क्रिप्शनसाठी खुला असेल.
गोल्ड बाँडची मूळ किंमत प्रति ग्रॅम 5,109 रुपये असेल, असे केंद्रीय बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयशी सल्लामसलत करून, ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांना डिजिटल माध्यमातून पैसे भरावे लागतील. ऑनलाइन पेमेंट करणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी गोल्ड बाँडची इश्यू किंमत 5,059 रुपये प्रति ग्रॅम असेल, असे RBI ने सांगितले. गोल्ड बॉण्ड स्कीम 2021-22 चा नववा हप्ता दि. 10 ते 14 जानेवारी या कालावधीत सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि या कालावधीत सोन्याची इश्यू किंमत 4,786 रुपये प्रति ग्रॅम होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारत सरकारच्या वतीने बाँड जारी करेल. मध्यवर्ती बँकेनुसार, हे रोखे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नियुक्त पोस्ट ऑफिस आणि NSE आणि BSE सारख्या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजद्वारे विकले जातील. या योजनेंतर्गत, सामान्य गुंतवणूकदार किमान एक ग्रॅम आणि जास्तीत जास्त चार किलो सोने गुंतवू शकतात. भारतीय अविभक्त कुटुंबे 4 किलोसाठी अर्ज करू शकतात आणि ट्रस्ट आणि तत्सम युनिट प्रत्येक आर्थिक वर्षात 20 किलोसाठी अर्ज करू शकतात.
