वंचितांच्या आयुष्याची वाटमारी फार झाली
पेरलेली चार दाणी पांभरीला भार झाली !
विष्णू थोरे, चांदवड
दोन वर्षे कोरोना महामारीचे सावट आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या जीवावर आलेलं हे महाविकास आघाडी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरणाचे हे सावट दिवाळीच्या निमित्ताने दूर व्हावे असे प्रतिपादन चांदवड देवळा मतदार संघाचे आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी आज चांदवड येथिल विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. एकीकडे पिकविम्याचीही मदत शेतक-यांना मिळत नाही, त्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे शासन मदत होत नाही. गोपीनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेचा महाविकास आघाडीने घोळ घातल्याने गेली सहा महिने शेतक-यांना त्या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यात विजतोडणी करून सरकारने सुरू केलेली मोगलाई बघून शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात घालवायचा महाविकास आघाडीचा हेतू स्पष्ट दिसत असल्याचे डॉ.आहेर म्हणाले.
२०१८ मध्ये शासनेने भरलेल्या पूर्ण हप्त्यातून ९५ % पिकविम्याची रक्कम मिळाली. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये १ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांनी ८६ कोटी रुपये पिकविम्याचे भरले त्याचा ६ हजार ७०० कोटी रुपये परतावा मिळाला. शासनानेही ६ हजार ३०० कोटी रुपयांचे प्रीमियम भरले होते. त्याचा ११० टक्के परतावा मिळाला. २०१९ मध्ये युती सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे तर पैसे मिळालेच परंतु एकाच वर्षी दुष्कळांचे पण पैसे मिळाले व अतिवृष्टीचेही पैसे मिळाले. एकूण ६०३ कोटी रुपयांची मदत नाशिक जिल्ह्याला युती सरकारच्या काळात मिळाली. २०,२१ मध्ये महाआघाडीच्या काळात ही मदत आली ती केवळ फक्त १६३ कोटी रुपये. एकीककडे पिकविम्याचा हप्ताच शासन भरत नाही तर पिकविम्याचे मदत शेतकऱ्यांना मिळेल कोठून असा सवालही डॉ.राहुल आहेर यांनी यावेळी केला. मागील वर्षी अडीच लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता ऐच्छिक झाल्यापासून एक लाख चाळीस हजार शेतकऱ्यांनीही विमा काढला नाही. कारण मागील वर्षी राज्यशासनाने केलेल्या नवीन करारामुळे अटी शर्ती, निकष इतके बदलले की शेतकऱ्यांना आता पिकविम्याची मदत मिळणारच नाही अशी समजूत झाल्याने शेतकरी पिकविम्यापासून दूर होत आहे. पावसाचे मोजमाप करणारी महसूल यंत्रणा प्लासटीकचे डब्बे वापरून जर मोजमाप करीत असेल तर शाश्वत मोजमाप कसे होणार ? मंडलात ठेवलेले हे तीन डब्बे परिसरातील वीस गावांच्या पावसाचे मोजमाप करतात स्कायमेंट वरील पावसाचा अंदाज आणि महसूल मंडलाचा अंदाज यात बरीच तफावत असून नुकसान झाले असले तरी नुकसान दर्शवणारे ट्रीगरच शासन दाखवत नाही. अती पावसामुळे शेतीचे भरपूर नुकसान होऊनही महसूल यंत्रणा आमच्याकडे पाऊस झालाच नाही असे सांगते. महसूल आणि इरिगेशनच्या यंत्रणेत शेतकरी भरडला जातोय. गेल्या दोन वर्षात शासनाने एकही रुपयांची मदत केलेली नाही. शासनेने जाहीर केलेल्या १० हजार कोटींची मदतीचा अजूनही कुठलाच जीआर नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जावी म्हणून १० वर्षांची वीजबिल वसुलीची नवी मोहीम शासन राबवत आहे. वीज तोडणीचे नवे संकट ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांपुढे उभे आहे. गोपीनाथ मुंढे अपघात विम्याचा हप्ता न भरल्याने गेल्या चार महिन्यात नाशिक जिल्ह्यात जवळ जवळ१५० शेतकरी २ लाखापासून वंचित राहिले आहेत. याचा गेली पाच महिने मी पाठपुरावा करीत असून शासन केवळ आश्वासनच देत आहे.महाविकास आघाडी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरणाचे हे सावट दिवाळीच्या निमित्ताने दूर व्हावे असे प्रतिपादन या वेळी पत्रकार परिषदेत डॉ.राहुल आहेर यांनी केले.
निवडून आल्यापासून चांदवड देवळा मतदार संघातील डॉ.राहुल आहेर यांची ही पहिलीच पत्रकार परिषद असल्याने पत्रकारांमध्ये प्रश्नांकित कुतूहल होते. यावेळी जेष्ठ नेते अशोककाका व्यवहारे, कृषिउत्पन्न बाजार समिती सभापती डॉ.आत्माराम कुंभार्डे,चांदवडचे प्रथम नगराध्यक्ष भूषण कासलीवाल, जेष्ठ नेते मोहन शर्मा, बाळासाहेब वाघ, अशोक भोसले,सुनील शेलार, तालुका अध्यक्ष मनोज शिंदे,नितीन फंगाळ आदींसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
