चांदवड :- भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणीचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू असून यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य टांगणीला असल्याने याबाबतच्या समस्या मांडत महाराष्ट्र राज्य पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
पाण्यामार्फत पसरणाऱ्या साथरोगांना अटकाव करण्यासाठी शुद्धपाणीपुरवठा आवश्यक आहे. याबाबतच्या पडताळणीसाठी राज्यभर पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत, तेव्हापासून साथरोग पसरू न देण्यात या विभागाने आपलं मोठं योगदान दिलंय. या विभागात गेल्या सात आठ वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर काम करणारे सर्व कर्मचारी मात्र या विभागाची पदे व त्यासंबंधीत अधिकार बाह्यसरोत यंत्रणेकडे देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने भविष्याच्या चिंतेने त्रस्त झाले आहेत. सात आठ वर्षे काम करताना शासनाने याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अनेकदा प्रशिक्षणावर देखील खर्च केलाय त्यामुळे कुशल कर्मचारी म्हणून ते सेवा बजावत आहे, असे असताना नवीन पदं त्यासाठी येणारा प्रशिक्षण खर्च करूनही अनुभवाच्या पातळीवर आहे ती कर्मचारी कायम सरस ठरत असताना शासनावर याबाबत होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा देखील ताण येणार असल्याचे या संघटनेने पालकमंत्री भुजबळ यांच्या भेटीत लक्षात आणून दिले.
यावेळी संघटनेने प्रमुख सात मागण्या केल्या असून यात ६० वर्षापर्यँत नोकरीची सुरक्षितता, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभाग, विमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह भत्ता, महिला कंत्राटी असो वा शासकीय कर्मचारी दोन्हींना प्रसूती काळात निर्माण होणाऱ्या समस्या सारख्या असल्याने कंत्राटी महिलांना देखील शासकीय महिलांप्रमाणे प्रसूती रजा मिळावी, फक्त कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या पदस्थापनेत अंशतः बदल करण्याचे अधिकार उपसंचालक, भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना प्रदान करावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन सादर करताना संघटनेचे कपिल गुजर, चेतन चव्हाण, शैलेश संगमनेरे, श्रीकांत कानडे, स्नेहा गालफाडे, रेखा पवार, कोमल उदावंत, हर्षल शेजवळ, अक्षय कामलस्कर, काशीनाथ गायकवाड, मनीषा काहंडाळ, रुपाली देवरे, सनी सांगळे, सपना सांगळे, शितल जोशी, हेमलता पगार, किरण ढोणे, नारपत पाडवी, कल्पेश पतंगे, स्वप्नील भारती, सोमनाथ त्रिबुवन् उपस्थित होते.