चंद्रपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रेल्वे लाईनच्या परिसरात अनेक वर्षांपासून नागरिकांचे वास्तव्य आहे. त्यांना कोणतीही सुचना न देता रेल्वे प्रशासन दडपशाही करीत असल्याचा नागरिकांचा आरोप होता. यासंदर्भात नागरिकांच्या मदतीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार धावून आले. जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय एकाही घराला हात लावायचा नाही, अशी तंबी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिली.
नियोजन भवन येथे रेल्वे प्रशासनाच्या संदर्भात नागरिकांच्या समस्यांवर आयोजित आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाची दादागिरी खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट बजावले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी मरुगानंथम एम., बल्लारपूरच्या उपविभागीय अधिकारी डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जतळे , नामदेव डाहुले, सुभाष कासनगोट्टूवार आदी उपस्थित होते.
शहरातील महाकाली कॉलनी, आनंद नगर, रयतवारी कॉलनी, बुधाई बस्ती, पडोली आदी ठिकाणी रेल्वे प्रशासनकडून घरांच्या अतिक्रमणासंदर्भात धमकावले जात आहे, असा आरोप नागरिकांनी केल्याचे पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले. ‘रेल्वे समस्यांबाबत प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवावे. तसेच यापुढे जिल्हा प्रशासनाला विचारल्याशिवाय कोणत्याही घरावर मार्किंग करू नये. प्रकिया सुरू करण्यासाठी सुद्धा जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घ्यावी. अतिक्रमण नोटीस आणि घरांच्या मार्किंगवरून जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे तशी नोटीस रेल्वे प्रशासनाला द्यावी,’ असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
पूरपरिस्थितीचा आढावा :
गेल्यावर्षी चंद्रपूर व भद्रावती तालुक्यातील वर्धा नदी काठावरील माजरी, बेलसनी, देगुवासा, पाटाळा, चारगाव, पळसगाव आदी गावांना पुराचा फटका बसला होता. यावर्षीसुद्धा ही परिस्थिती उद्भवल्यास कोणत्या उपाययोजनांचे नियोजन आहे, यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. वेकोलीच्या ओव्हर बर्डन आणि डंपिंगमुळे वर्धा नदीचे पाणी गावांमध्ये घुसले, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या. पुन्हा पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी वेकोलीने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला का, तसेच लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत होण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याचीही पालकमंत्र्यांनी विचारणा केली.
सोयीसुविधांमध्ये उणिवा नको:
गेल्यावर्षी ज्या शाळांमध्ये नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले होते, त्या शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शौचालये, बाथरूम, पंखे, प्रकाश व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आदींची चांगली व्यवस्था असायला हवी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
