मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर मिळावी आणि कार्यपद्धती अधिक सुलभ व पारदर्शक व्हावी यासाठी सविस्तर आढावा बैठक पार पडली.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उत्पन्नाचा दाखला, वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे ऑनलाइन व ऑफलाइन पडताळणीद्वारे सादर केली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा दाखला दिल्यानंतर पुन्हा त्याच माहितीची आवश्यकता नसून प्रवेश पूर्ण होईपर्यंत तीच माहिती ग्राह्य धरावी, असे निर्देश प्रशासनाला देत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला.
या बैठकीस राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
