नवी दिल्ली – वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये, वस्तू आणि सेवा कर क्षेत्राअंतर्गत, ३१००० हजार कोटी रुपयांची कर घोटाळा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर करणारी प्रकरणे उघडकीला आणली आहेत. या घोटाळ्यांप्रकरणी, म्हणजेच बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट तयार केल्याप्रकरणी, ७२०० गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली. याविषयी सविस्तर माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क (CBIC) विभागाअंतर्गत केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी खालील प्रकरणी इनपुट टॅक्स क्रेडीजचा गैरवापर झाल्याचे उघड केले आहे.
घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने काही पाऊले उचलली आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे
– नव्या नोंदणी आवेदन प्रक्रियेसाठी आधार क्रमांकांची पडताळणी करण्याची सुरुवात.
– नवी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केलेल्या आवेदकाची रद्द करण्यात आलेली / सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोंदणीची पडताळणी करण्याची सुविधा;
– विभागाच्या लक्षात आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या करदात्याची नोंदणी स्थगित/रद्द करण्याच्या तरतूदी.
– व्यावसायिक गुप्तचर वार्ता विभागाकडून मिळालेली माहिती आणि त्या माहितीचा CBIC ने केलेला पाठपुरावा, या आधारे जीएसटीएन ने सामूहिक नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया.
