नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -देशातील ग्राहकांकरिता धान्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी भारत सरकार गव्हाच्या किमतींवर बारीक नजर ठेवते तसेच आवश्यक असणारे योग्य उपाय अमलात आणते. 2024 च्या रब्बी हंगामात एकूण 1132 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले असून देशात गव्हाची मुबलक उपलब्धता आहे.
एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी, भारत सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, बिग चेन किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया करणारे यांच्यासाठी गव्हावर साठा मर्यादा लागू केली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू असणारा, परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि हालचालीवरील निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा) आदेश, 2024, 24 जून 2024 रोजी जारी करण्यात आला आणि 09 सप्टेंबर 2024 रोजी हा आदेश सुधारित करण्यात आला.
गव्हाचे भाव कमी करण्याच्या सतत प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठा मर्यादेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे: सर्व गहू साठा करणाऱ्या संस्थांनी (https://evegoils.nic.in/wsp/login) या गहू साठा मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्यतनित करणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या किंवा साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 6 आणि 7 अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
वरील संस्थांकडे असलेला साठा वरील विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तो विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे.
देशात गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि गहू उपलब्धतेची खात्री करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या साठ्यावर बारीक नजर ठेवून आहे.
