नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या देशात प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार (Corruption) होतो. सरकारी कामांमध्ये तर याचे प्रमाण जास्त आहे. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB) च्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे की, ‘पोलीस’ हा राज्यातील सर्वोच्च पाच सरकारी विभागांपैकी एक आहे जेथे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले गेले नाही. ग्रामीण विकास, शिक्षण, शहरी विकास आणि महसूल हे इतर प्रमुख चार विभाग आहेत. संपूर्ण देशातही अशी परिस्थिती आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या किमान २४ सरकारी अधिकाऱ्यांना अजूनही सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले नाही, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अनेक ठिकाणी छापेमारी केल्याच्या घटना पहिल्या असतील. पण आता केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) नुकत्याच दिलेल्या सार्वजनिक अहवालात 2021 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे.
रिपोर्टनुसार, १७१ प्रकरणांमध्ये ६३३ अधिकारी घोटाळ्यात अडकले आहेत. ६३३ पैकी पैकी ७५ प्रकरणातील बहुतांश अधिकारी सीबीआयचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराला मुळापासून उपटून काढण्यासाठी केंद्र सरकार गांभीर्याने काम करत असल्याचं विधान केलं होतं. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात त्यांनी भ्रष्टाचाराला संपवण्याबाबत हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं होतं.
२०२१ या वर्षातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाची आकडेवारी समोर आलीय. देशातील बहुतांश केंद्रीय तपास यंत्रणाच भ्रष्ट आहेत की काय, अशी शंका यामुळे आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. कारण देशातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणामध्ये ६०० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. सीव्हीसी अर्थात सेन्ट्रल विजलन्स कमिशनच्या रिपोर्टमधून ही धक्कादायक माहिती समोर आलीय. सीबीआयनंतर वित्त मंत्रालायातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. वित्त मंत्रालयामधील ६५ प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. या अहवालानुसार, ६५ प्रकरणे वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागातील आहेत, ज्यामध्ये ३२५ अधिकारी सामील आहेत.
१२ प्रकरणांमध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि कस्टम विभागातील ६७ कर्मचारी, रेल्वे मंत्रालयातील ३० अधिकारी आणि संरक्षण मंत्रालयातील १९ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारचे १५ अधिकारी आठ प्रकरणांमध्ये अडकल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्यावर खटला चालवण्याच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पाच प्रकरणांमध्ये आठ कर्मचारी भ्रष्टाचारात अडकले आहेत. तर चार प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारमधील ३६ अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे.
सेंट्रल विजिलन्स कमिशनकडून जारी करण्यात आलेली आकडेवारी ही २०२१ या सालातली आहे. या वर्षात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, समोर आलेल्या आकडेवारीतील बहुतांश अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खटले सध्या प्रलंबित असल्याचंही वास्तव या रिपोर्टमधून उघडकीस आलंय. आता भ्रष्टाचारा विरोधातील या प्रलंबित खटल्यांना केव्हा निकाली काढलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
Central Vigilance Commission Report Corruption Bribe
