केंद्रीय गृह सचिवांवर कारवाई अटळ; हे आहे कारण

नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांच्यावर कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत. कारण, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती जैसे थे ठेवण्याच्या आदेशाचे त्यांनी कथित उल्लंघन केले आहे. यापूर्वी ते कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे (डीओपीटी) माजी सचिव होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. भल्ला यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेच्या कारवाईला रोखण्यास नकार देण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून २४ जानेवारी २०२१ दरम्यान भल्ला यांच्याकडे डीओपीटीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता.

अवमानना याचिकेत तथ्यांना लपविण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती महान्यायवादी (अॅटॉर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाला दिली. कर्मचार्यांची हंगामी पदोन्नती करण्यात आली हेच सत्य आहे. त्यामुळे अधिकारी भल्ला यांना आरोपातून मुक्त करायला हवे, असा दावा त्यांनी केला.

भल्ला हे सध्या गृहसचिव आहेत. माझ्या सल्ल्यानुसारच हंगामी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दाव्यांना फेटाळले. ऑगस्टच्या दुसर्या आठवड्यात या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होईल, असे पीठाने स्पष्ट केले.

गेल्या महिन्यात देवेंद्र साहू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेवर अजय कुमार भल्ला यांना नोटीस बजावली होती. केंद्र सरकारच्या अधिकार्यांच्या (आयएएस-आयपीएस वगळून) पदोन्नतीवर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तसेच न्यायालयाने संघ लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांनाही नोटीस बजावली होती. १५ एप्रिल २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार्यांची पदोन्नतीवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील कुमार परिमल म्हणाले होते.

त्यानंतर २२ जुलै २०२० ला डीओपीटीने के. के. वेणुगोपाल यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवेदन सादर करून हंगामी स्वरूपाने पदोन्नती करण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु न्यायालयाने परवानगी देण्यास नकार दिला होता. तरीही डीओपीटीमध्ये ११ डिसेंबर २०२० ला उपसचिवांपासून संचालकपदांच्या १४९ अधिकार्यांच्या हंगामी स्वरूपाची पदोन्नती करण्याचे आदेश काढले होते. त्यामध्ये ५५ अधिकारी आरक्षित वर्गांतील होते. त्यांनी आधी पदोन्नतीत आरक्षणाचा फायदा घेतला होता.