नवी दिल्ली – लोकपाल म्हणजे लोकांच्या प्रशासकीय कारभाराच्या संदर्भातील तक्रारींची नोंद घेऊन त्यांची चौकशी करणारा आणि लोकांच्या हक्कांचे पालन करणारा एक स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी. त्याला इंग्रजीत ओंबुड्समन म्हणतात. यावर्षी एप्रिल ते जुलै दरम्यान केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात लोकपालकडे तब्बल ३० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
या आर्थिक वर्षात केलेल्या एकूण तक्रारींपैकी जुलैमध्ये १८ आणि एप्रिल व जूनमध्ये एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झाल्या. लोकपालचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांना २३ मार्च २०१९ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शपथ दिली. सध्या लोकपालमध्ये न्यायिक सदस्यांची दोन पदे रिक्त आहेत. मागील वर्षामध्ये लोकपालाकडे अशा ११० तक्रारी आल्या होत्या.
यंदा आलेल्या ३० तक्रारींपैकी १८ तक्रारी ग्रुप ‘ए’ किंवा ‘बी’ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आणि १२ कोणत्याही संस्था, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, प्राधिकरण, कंपनी, समिती, ट्रस्ट, स्वायत्त संस्था, अंशतः किंवा पूर्ण वित्तपुरवठा किंवा केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित केल्याच्या विरोधात होत्या. तसेच सदर आकडेवारी दाखवते की, ११ तक्रारी प्राथमिक चौकशीनंतर निकाली काढण्यात आल्या, सात तक्रारींमध्ये प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लोकपाल हा लोकांच्या प्रशासकीय कारभाराबाबतच्या संदर्भात तक्रारींची नोंद घेऊन त्यांची चौकशी करणारा आणि लोकांच्या हक्कांचे पालन करणारा एक स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी आहे. त्याला इंग्रजीत ओंबुड्समन म्हणतात. ओंबुड्समन या इंग्रजी शब्दाला पर्यायी वा प्रतिशब्द म्हणून भारतात लोकपाल ही संज्ञा विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रचारात आली.
देशातील सर्व नागरिकांच्या तक्रारींची व अडचणींची चौकशी करण्यासाठी, शासकीय यंत्रणेत होणारा विलंब, अन्याय आणि पक्षपाती धोरण यांच्यावर मर्यादा घालण्यासाठी स्वतंत्र,स्वायत्त व निःपक्षपाती अधिकाऱ्याची गरज असते. सर्वच प्रकारच्या शासन संस्थांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात सत्तेचा गैरवापर होत असतो. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल लोकांच्या काही तक्रारी असतात. या सर्वच तक्रारींची चौकशी न्यायमंडळाकडून किंवा कायदे मंडळाकडून होतेच असे नाही. कारण त्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्था अनेकदा अपुऱ्या तरी असतात किंवा अकार्यक्षम ठरतात नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र व स्वायत्त अभिकर्त्याची (एजंट) आवश्यकता अनेक वर्षे मांडण्यात आली.
सदर अभिकर्ता, शासनसंस्था, न्यायसंस्था आणि प्रशासकीय अधिकारी यांपासून अलिप्त असावा, असा आग्रह आहे. स्वीडन, डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड या देशांतील लोकपालाच्या धर्तीवर संसदीय लोकशाहीची पायाभूत चौकट भक्कम करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी भारतातही लोकपाल ही संस्था स्थापन करावी, असे मत १९६३ मध्ये डॉ. लक्ष्मीमल सिंधवी यांनी व्यक्त केले होते. कालातरांने लोकपाल नियुक्तीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अनेक वेळा आंदोलने करून यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता.
लोकपालाने मंत्री व सचिव यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करावी आणि लोकायुक्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील आरोपांची चौकशी करावी, असे आयोगाचे मत होते. लोकपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करावी आणि हा सल्ला देण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांबरोबर व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांबरोबर चर्चा करावी, अशीही सूचना आयोगाने केली होती. तसेच लोकपालास भारताच्या सरन्यायाधीशांचा दर्जा असावा आणि त्याची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात यावी. लोकपाल उच्च पदस्थांवरील आरोपांची चौकशी करील आणि आवश्यक वाटल्यास दोषी व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा सल्ला देऊ शकेल.
