नवी दिल्ली – देशातील नागरिकांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. देशात तब्बल २२ वर्षांनंतर ज्येष्ठांसाठीचे धोरण येणार आहे. हे धोरण सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या काही महिन्यातच ते केंद्र सरकारकडून लागू केले जाण्याची चिन्हे आहेत.
वृद्ध व्यक्तींचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ,सरकारची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी वृद्ध व्यक्तींसाठीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण (एन पी ओ पी) १९९९ मध्ये जाहीर करण्यात आले. बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय पद्धती, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक -आर्थिक गरजा, सामाजिक मूल्य प्रणाली आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेल्या दशकात झालेली प्रगती लक्षात घेऊन, १९९९चे धोरण बदलण्याची वेळ आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ (एम डब्लू पी एस सी ) ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे जीवन जगण्याचा अधिकार निश्चित करतो. हा कायदा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करतो जर पालकांची योग्य काळजी घेतली गेली नाही तर त्यांची देखभालही पुरस्कृत करतो.
ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांसाठी किंवा नातेवाईकांसाठी या कायद्यात तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एम डब्लू पी एस सी कायदा, २००७ अधिसूचित केला आहे आणि देखभाल अधिकारी, देखरेख न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणांची नेमणूक यांसारखी पावले पावले उचलण्यात आली आहेत, असेही भौमिक यांनी सांगितले आहे.
