नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या फेब्रुवारीमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) केंद्र सरकारकडून वर्गीकरणाची मोठी भेट मिळू शकते. यामध्ये ओबीसींना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात त्यांचा वाटा ठरवला जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसींमधील अनेक जाती ओबीसी आरक्षणाच्या श्रेणीत आहेत. परंतु सर्वांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ओबीसींच्या जातींमध्ये वर्गीकरण करण्सायाठी रोहणी आयोगाने यासंदर्भातील सगळी आकडेवारी गोळा केली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी आयोगाकडून अहवाल सादर केला जाऊ शकतो.
राज्यांना मिळणार अधिकार
डिसेंबर २०२१ पर्यंत रोहणी आयोगाचा कार्यकाल आहे. निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आयोगाकडून केले जात आहेत. यापूर्वीच आयोगाला अनेक वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. आता योग्य वेळ पाहून सरकारनेसुद्धा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचे वर्गीकरण केलेल्या राज्यांसोबत आयोगाने चर्चा करण्याचे नियोजन आखले होते. पण राज्यांनी तयार केलेल्या ओबीसींच्या याद्या अवैध असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यामध्ये अडथळा आला आहे. दरम्यान राज्यघटनेत संशोधन करून राज्यांना ओबीसींचे ओळख पटवून त्यांची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
राज्यांसोबत चर्चा
आयोगाशी संबंधित अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यांना अधिकार मिळताच ओबीसी जातींमध्ये वर्गीकरण केलेल्या ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचा समावेश आहे. यापूर्वीच आयोगाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश तसेच सरकारी नोकर्यांसाठी ओबीसींमधील सर्व जातींची माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
चार श्रेण्यांमध्ये विभागणीचा प्रस्ताव
ओबीसीमध्ये आरक्षणाचा लाभ फक्त एक हजार जातींनाच मिळाला आहे. केंद्रीय यादीअंतर्गत ओबीसींमधील एकूण जातींची संख्या २७०० आहेत. शंभर जातींनी सर्वात जास्त लाभ घेतला आहे. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, वर्गीकरणाचा एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. त्याला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. ओबीसी आरक्षणाची चार श्रेणींमध्ये विभागणी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात एक कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे ओबीसींना अनिवार्य लाभ मिळेल. अभ्यास आणि आकडेवारी गोळा करून वैज्ञानिक आधारावर हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये कोणाताच भेदभाव होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
