नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने भिक्षेकऱ्यांच्या (भिकारी) पुनर्वसनासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. देशातील १० शहरांची त्यासाठी निवड केली असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील दोन शहरांचा समावेश आहे.
केंद्राने “एसएमआयएलई (SMILE)- उपजीविका आणि रोजगारासाठी उपेक्षित व्यक्तींना साहाय्य” ही योजना तयार केली आहे. या योजनेत ‘भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना’ ही उप योजना समाविष्ट आहे. पुनर्वसन, वैद्यकीय सुविधांची तरतूद, समुपदेशन, मूलभूत दस्तऐवजीकरण, शिक्षण, कौशल्य विकास, आर्थिक संलग्नता इ.या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनौ, मुंबई, नागपूर, पटना आणि अहमदाबाद अशा दहा शहरांमध्ये भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प सुरु केले आहेत.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने “एसएमआयएलई – उपजीविका आणि रोजगारासाठी उपेक्षित व्यक्तींना साहाय्य ” ही योजना तयार केली असून यामध्ये ‘भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘ उप योजना समाविष्ट आहे. या योजनेत भिक्षेकरी व्यक्तींसाठी कल्याणकारी उपाययोजनांसह अनेक सर्वंकष उपाय आहेत.पुनर्वसन, वैद्यकीय सुविधांची तरतूद, समुपदेशन, मूलभूत दस्तऐवजीकरण, शिक्षण, कौशल्य विकास, आर्थिक संलग्नता आणि अशा अनेक बाबी या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ही योजना राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार / स्थानिक शहरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय आधारित संस्था (सीबीओ), संस्था आणि इतरांच्या पाठिंब्याने राबविली जाईल.
भिक्षेकरी व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि शहरी स्थानिक संस्था यांच्याकडे उपलब्ध असलेली निवारा घरे वापरण्याची तरतूद या योजनेत आहे. विद्यमान निवारा घरे उपलब्ध नसल्यास, अंमलबजावणी करणार्या संस्थेद्वारे नवीन समर्पित निवारा घरे उभारली पाहिजेत. या योजनेंतर्गत आगामी पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेला निधी खाली दिला आहे:
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर , लखनौ , मुंबई, नागपूर, पटना आणि अहमदाबाद अशा दहा शहरांमध्ये भिक्षेकरी व्यक्तींच्या सर्वंकष पुनर्वसनासाठी प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प सुरू केले आहेत.हे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश / स्थानिक शहरी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत या शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. सर्वेक्षण आणि ओळख, एकत्रीकरण, मूलभूत स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधा, मूलभूत कागदपत्रे प्रदान करणे, समुपदेशन, पुनर्वसन, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि भिक्षेकरी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी शाश्वत तोडगा यासह अनेक व्यापक उपाययोजना या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाअंतर्गत राबवल्या जात आहेत. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
