विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे वृत्त आहे. विविध प्रकारच्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या ज्येष्ठांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठीच एक अभिनव योजना आणण्यात आली आहे. त्याचा मोठा फायदा ज्येष्ठांना होणार आहे.
देशातील ज्येष्ठ नागरिक हा महत्त्वाचा घटक आहे. वीस वर्षांपूर्वी देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंखेच्या सरासरी १o टक्क्यांपेक्षा कमी होती, परंतु तीस वर्षानंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या देशात सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार आहे. म्हणजे दुप्पट संख्या होणार आहे. त्यादृष्टीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसुविधा देखील वाढ करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आता त्यांच्याशी संबंधित सुविधा व उत्पादने सहज उपलब्ध करुन देण्यास सुरवात केली आहे.
विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित हे पाऊल त्यांच्या वेगाने वाढणार्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने उचलले गेले आहे. संदर्भात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सेझ (सीनियर केअर एजिंग ग्रोथ इंजिन) नावाची एक नवीन योजना तयार केली आहे. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित सेवा आणि उत्पादने प्रदान करणार्या स्टार्टअप्सना मंत्रालयाकडून एक कोटीचा इक्विटी फंड व इतर मदत दिली जाणार आहे. संबंधित सेवांचा विस्तार आणि उत्पादनांची सहज उपलब्धता यामुळे त्यांना विचलित करावा लागणार नाही.
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना दि. ५ जूनपासून सुरू होणार आहे. या दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित उत्पादने आणि सेवा ओळखल्या जातील. तसेच, या आधारे या क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना मदत देण्यात येईल. स्टार्टअपची निवड स्वतंत्र स्क्रीनिंग कमिटीच्या माध्यमातून केली जाईल. या दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित क्षेत्रात अधिक चांगल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करत असतील तेच स्टार्टअप सहभागी होऊ शकतील.
मुख्य म्हणजे या योजनेचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित उत्पादने, सेवा आणि निराकरणे ओळखणे, तसेच त्यांचे मूल्यांकन करणे, पडताळणी करणे आणि ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हे आहे. त्याचबरोबर या योजनेद्वारे या क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सध्या, अशा उत्पादनांना कमी मागणी असल्याने या क्षेत्रात केवळ काही स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित हे पाऊल त्यांच्या वेगाने वाढणार्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने उचलले गेले आहे. एका अहवालानुसार २००१ मध्ये देशातील एकूण लोकसंख्येमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे ७.५ टक्के होती, आता ती सुमारे ९.५ टक्के आहे. तर २०२६ पर्यंत हे प्रमाण १२.५ टक्के आणि २०५० पर्यंत १९.५ टक्के राहील असा अंदाज आहे.