नाशिक – कांद्याच्या उत्पादनासह इतर शेतीमालाच्या उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न उद्योग प्रक्रिया योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेंतर्गत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोठ्याप्रमाणावर कर्ज उपलब्ध होणार असून भरघोस अनुदान देखील मिळणार आहे. सदर योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसह शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच शेतकरी गटांना होणार आहे. या योजनेतील त्रुटी कमी करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट करीत शासन, प्रशासन आणि शेतकरी यांनी एकत्रित काम करुन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भरभराटीसाठी असलेली पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) गावपातळीवरील शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यन्त पोहचवावी, असे आवाहन खासदार हेमंत गोडसे यांनी केले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, योजना देशपातळीवर सुरु केली आहे. परंतु सदर योजनेची फारसी माहिती गावपातळीवरील शेतकऱ्यांपर्यन्त पोहचलेली नाही. याची दखल घेवून खा. गोडसे यांनी कृषि विभागाच्या प्रशासनाला आदेशित करुन शहरातील उंटवाडी परिसरातील संभाजी चौक येथील ‘आत्मा’ या प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यालयात आज एक विशेष बैठक घेतली. यावेळी प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम यांनी योजनेचे सादरीकरण केले. याप्रसंगी बोलतांना खा. गोडसे यांनी वरील आवाहन केले. यावेळी कृषि विभागाचे जिल्हा अधीक्षक विवेक सोनवणे, प्रकल्प उपसंचालक हेमंत काळे, नाबार्डचे अमोल लोहकरे, बाळासाहेब वाघ, अनिल ढिकले, तानाजी गायकर आदी मान्यवरांसह योजनेच्या संबंधित रिर्सोस पर्सन, जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील तालुका कृषि अधिकारी यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
यावेळी प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम यांनी पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना आणि ॲग्रीकल्चर इन्फ्राट्रक्चर फंड या तीन योजनांसह केंद्र सरकारच्या काही योजनांच्या माहितीचे सादरीकरण केले. यामध्ये पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, योजनेचा मुख्य समावेश होता. यावेळी बैठकीत पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेवर विशेष चर्चा करण्यात आली. एक जिल्हा एक पीक या धोरणांतर्गत केंद्र शासनाने पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेसाठी कांदा पिकाची निवड केलेली आहे. असंघटीत अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना एकत्रित आणणे, उत्पादनाचा बँड विकसित करण्यासाठी पुरवठा साखळीद्वारे प्रयत्न करणे, उत्तम विक्री व्यवस्थापन करुन उत्पादनाचा संघटित पुरवठा करणे, उत्पादकांसाठी सामाईक सेवा उपलब्ध करुन देणे, स्वंयम सहाय्यता गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमीत कमीत व्याजदरात कर्ज पुरवठा करणे तसेच प्रोत्साहन म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जावर भरघोस सबसीडी देणे आदी या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासन ६० तर राज्य शासन ४० टक्के निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. या योजनेचे बळ प्राधान्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारअसून योजनेचा फायदा ओ.डी.ओ.पी. मधील इतरही शेती उत्पादनाला मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांनी मांडल्या सूचना
पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, योजनेच्या संदर्भात उपस्थित शेतकऱ्यांनी काही विशेष मौलीक सूचना मांडल्या. यामध्ये ओ.डी.ओ.पी.मध्ये अजून इतरही काही पिकांचा समावेश करावा, सध्या सुरु असलेल्या इतर शेतीमाल उत्पादनाच्या निगडीत असलेल्या कंपनींना देखील या योजनेचा लाभ मिळावा, योजनेंद्वारे तातडीने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांना स्पष्ट सूचना कराव्यात, कर्ज प्रक्रिया साधी आणि सोपी असावी, योजनेतील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करावेत, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खूप परवानगी घेण्याची गरज पडणार नाही. यांची काळजी घ्यावी, ॲप्लीकेशन सीस्टीममध्ये आवश्यक ते बदल करावेत, शेतकरी उत्पादक कंपनींमधील सभासदांची संख्या कमी करावी, अटी शर्ती साध्या असावेत. योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी तालुका पातळीवर संबंधित विभागांच्या विशेष बैठका घ्यावेत, तसेच कांद्याच्या शॉर्टिंग, ट्रेडिंग आणि साठवण याही प्रक्रियेचा योजनेत समावेश करावा आदी सूचना शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
—
शेतकऱ्यांच्या आर्थीक भरभराटीसाठी शासन अनेक योजना अंमलात आणीत असतात. परंतु प्रशासनाकडून योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कारवाई होत नसल्याने योजना यशस्वी होत नसल्याचे चित्र आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अंत्यत महत्त्वाची असून प्रशासनाने विशेष उपाय योजना करुन गावपातळीवरील शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यन्त योजनेचे महत्त्व पोहचवावे.
– हेमंत गोडसे, खासदार
