नवी दिल्ली – अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेंतर्गत अमूल, आयटीसी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पार्ले अॅग्रो, टाटा ग्राहक उत्पादने आणि नेस्ले इंडिया यासह पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या 60 कंपन्यांचे अर्ज मंजूर केले आहेत. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्या अन्न प्रक्रिया कंपन्यांकडून अभिव्यक्ती स्वारस्य मागितले होते. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 24 जून होती. एकूण 91 अर्ज प्राप्त झाले. या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात सुधारण्यासाठी 10 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने यापूर्वी वैद्यकीय उपकरणे, मोबाइल फोन आणि निर्दिष्ट सक्रिय औषध घटकांसाठी पीएलआय योजना जाहीर केली होती. सदर योजना ही संबंधित मंत्रालये व विभागांद्वारे अंमलात आणली जाईल आणि विहित एकूण आर्थिक मर्यादेत असेल. पीएलआयच्या अंतिम प्रस्तावांचे मूल्यमापन विविध क्षेत्रातील खर्च वित्त समितीद्वारे केले जाईल. केंद्र सरकारने ६० कंपन्यांना परवानगी दिल्या या कंपन्या आता त्यांचा विस्तार करतील. त्यासाठीच ते गुंतवणूक करतील. शिवाय यानिमित्ताने मोठा रोजगारही प्राप्त होणार आहे.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिले कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये एक योजना सुरू केली ज्याचा उद्देश देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात दुकान सुरू करण्यासाठी आमंत्रित करण्यासोबतच, या योजनेचा उद्देश स्थानिक कंपन्यांना सध्याच्या उत्पादन युनिट्सची स्थापना किंवा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे देखील आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे ज्यामुळे रोख प्रोत्साहन मिळेल आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यात ऑटोमोबाईल्स, नेटवर्किंग उत्पादने, अन्न प्रक्रिया, प्रगत रसायनशास्त्र आणि सौर पीव्ही उत्पादन आहेत. तसेच ही योजना परदेशी कंपन्यांना भारतात युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करेल, तथापि, स्थानिक कंपन्यांना विद्यमान उत्पादन युनिट्स स्थापित करण्यासाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा तिचा उद्देश आहे.
भारत सरकारने उत्पादनाच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन रक्कम म्हणजेच उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन दिले आहे. त्यातून उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारही वाढेल. आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तसेच 10 प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सदर योजना आहे. या दहा क्षेत्रांमध्ये अन्न प्रक्रिया, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, विशेष स्टील, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक, सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल्स आणि एअर कंडिशनर्स आणि एलईडी सारख्या पांढर्या वस्तूंचा समावेश आहे. ही योजना भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवेल, गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि अत्यंत स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यक्षमता निश्चित करेल.
