विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रोखण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर जेव्हा कधी मार्ग मोकळा होईल तेव्हा महागाई भत्ता ३ भागात देण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होणार आहे. परंतु कर्मचारी सध्या थकलेल्या पगाराबाबत हैराण आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट संघटनेचे कर्मचारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या संपर्कात आहेत. या मुद्दयावरून ८ मे रोजी त्यांची चर्चा होणार होती. परंतु कोरोनामुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली. महागाई भत्ता हा पगाराचाच भाग आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या मुद्द्यावर सरकारशी चर्चा सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात एक बैठक झाली आहे, असे जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव आणि एआयआरएफ संघटनेचे महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा यांनी सांगितले. जुलैमध्ये वाढविण्यात आलेला महागाई भत्ता सरकारने देणे अपेक्षित आहे.
परंतु आम्हाला दीड वर्षाची थकबाकी सुद्धा मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, पगार आणि भत्ते हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे सरकारने थकबाकी सुद्धा दिली पाहिजे, असे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे महामंत्री आर. के निगम यांनी सांगितले.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. तो २०१९ मध्ये वाढ करून २१ टक्के झाला होता. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे जून २०२१ पर्यंत तो रोखण्यात आला आहे. सहकारी कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, जून २०२० मध्ये महागाई भत्त्याची रक्कम २४ टक्के, डिसेंबर २०२० मध्ये २८ टक्के आणि जुलै २०२१ मध्ये ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढणे अपेक्षित आहे.
