नवी दिल्ली – एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्राने महागाई भत्ता वाढविल्यानंतर महागाई भत्त्याची दीड वर्षाची थकबाकी (अॅरिअर्स) सुद्धा मिळेल अशी आशा होती. परंतु केंद्राकडून थकबाकी मिळणे सध्या शक्य दिसत नाही. कारण जानेवारी २०२० पासून ३० जून २०२१ पर्यंतच्या कालावधीतील थकबाकी दिली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे. केंद्राने नकार दिल्याने कर्मचार्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
कारण काय
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर सरकारी संस्थांवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट पाहता विविध भागातून एकत्रित निधी जमविणे गरजेचे होते. त्यामध्ये १-४-२०२० पासून ३१-३-२०२१ पर्यंत १२ महिन्यांच्या कालावधीच्या खासदारांच्या वेतनामधून ३० टक्के कपात करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता.
खासदारांचाही पगार कपात
सीतारमण सांगतात, केंद्रीय मंत्र्यांसह खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन अधिनियम १९५४ च्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार समान दरावर आहेत. खासदारांच्या देय वेतनात ३० टक्क्यांची कपात करण्यात आली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या वेतनातूनही ३० टक्के कपात करण्यात आली होती. दुय्यम कर्मचार्यांचे वेतन आणि महागाई भत्ता कपात करण्यात आली नाही. मात्र त्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ रोखण्यात आली होती.
महागाई भत्त्यात वाढ
केंद्र सरकारने एक जानेवारी २०२० पासून ते १ जुलै २०२० पर्यंतचे आणि १ जानेवारी २०२१ पासूनचे महागाई भत्त्यांचे हप्ते जारी केले होते. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना जुलै २०२१ पासून २८ टक्क्यांच्या दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. १ जानेवारी २० ते ३० जून २१ पर्यंत कालावधीसाठी महागाई भत्त्याचे दर १७ टक्के राहणार आहेत.
