नवी दिल्ली – केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी खुशखबर आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्त्यात वाढ झाली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उमटवली आहे. १ जुलै २०२१ पासून २८ टक्के महागाई भत्त्याला मंजुरी मिळाली असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२१ आणि १ जानेवारी २०२१ ला वाढलेल्या महागाई भत्त्याची रक्कम ऑगस्टच्या पगारात मिळणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून ३० जून २०२१ पर्यंतच्या महागाई भत्त्याला १७ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याबाबतच्या सूचना अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशात करण्यात आल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात कर्मचार्यांनी केलेल्या थकबाकीच्या मागणीबाबत काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महागाई भत्त्यात झालेल्या वाढीमुळे कर्मचार्यांच्या पगारात १९८० रुपयांपासून २७,५०० रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अखिल भारतीय लेखापाल आणि लेखापरीक्षण समितीचे सरचिटणीस एच. एस. तिवारी सांगतात की, महागाई भत्त्यात वाढ केल्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु थकबाकी देण्याबाबतही सरकारने विचार केला पाहिजे. मधल्या काळातील थकबाकीची रक्कम खूप मोठी आहे. त्या रकमेतून खोळंबलेली कामे कर्मचार्यांना करता येतील. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे उत्तर प्रदेशचे महामंत्री आर. के. निगम सांगतात, थकबाकीची रक्कम देण्याची मागणी संघटनेकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी रणनीती तयार केली जात आहे.
किती वाढला पगार
लेवल १ बेसिक पे – १८००० रुपये
११ टक्के वाढीव महागाई भत्ता – १९८० रुपये महिना
वार्षिक वाढ – २३७६० रुपये वर्षाला
कॅबिनेट सचिवाच्या स्तराच्या अधिकार्यांच्या पगारात २७५०० रुपये महिना इतकी वाढ होईल. त्यांचा बेसिक पगार सर्वाधिक २.५ लाख रुपये आहे.
घरभाडे भत्त्यात वाढ
केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढविल्यानंतर घरभाडे भत्त्यातही (House Rent Allowance) सुधारणा केली आहे. आदेशानुसार, महागाई भत्ता २५ टक्क्यांच्यावर गेल्यामुळे घरभाडे भत्तासुद्धा वाढवावा लागला आहे. केंद्रीय कर्मचार्यांना आता त्यांच्या शहरानुसार २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. हे वर्गीकरण X, Y, Z वर्गाच्या शहरांनुसार मिळणार आहे. म्हणजेच जो केंद्रीय कर्मचारी X वर्गाच्या शहरात राहात असेल त्याला सर्वाधिक घरभाडे भत्ता मिळेल. त्यानंतर Y वर्गाच्या आणि Z वर्गांच्या शहरातील कर्मचार्यांना भत्ता मिळणार आहे.
